शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
5
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
6
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
7
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
8
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
9
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
10
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
11
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
12
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
13
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
14
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
15
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
16
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
17
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
18
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
19
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?
20
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना

शासनाच्या फुकटेपणाचा फटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 17, 2018 22:27 IST

वार्तापत्र- महसूल : सुशील देवकर

मोठा गाजावाजा करीत शासनाने महसूल विभागाचे सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली. त्यात तलाठी कार्यालयात नागरिकांना रांगा लावाव्या लागून होणारा मनस्ताप टळावा, तलाठी कार्यालयात या निमित्ताने होणारी अडवणूक व नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबावी या उद्देशाने नागरिकांना आॅनलाईनच जर हे दाखले मिळाले तर सर्वच प्रश्न मिटतील, या उद्देशाने शासनाने सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार महसूल विभागाने प्रथम सातबारा आॅनलाईन करण्याचे वेळखाऊ काम हाती घेतले. यंत्रणा कामाला लागली. मात्र जळगावसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये सातबारा रि-एडिट व त्यानंतर डीएसपी (डीजीटल सिग्नेचर प्रिंट) करण्याचे काम बाकी असतानाच शासनाने घाईगर्दीत या योजनेचे १ मे रोजी लोकार्पणही उरकून टाकले. त्यामुळे आता हाताने लिहिलेला सातबारा तलाठी देऊ शकत नाही. मात्र डिजीटल सिग्नेचरचे काम बाकी असल्याने तो सातबाराही मिळू शकत नाही. मग काय? तर वेबसाईटवर लोड केलेल्या सातबाराची प्रिंट काढायची व त्यावर तलाठ्याची सही घ्यायची, असा मार्ग निघाला. मात्र डाटा सेंटरच्या सर्व्हरला सातत्याने येत असलेला प्रॉब्लेम व त्यामुळे अनेकदा तर वेबसाईटही ओपन होण्यास येणारे अडथळे यामुळे नागरिक, शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत माहिती घेतली असता समजले की शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शक्कल लढवून या योजनेसाठी स्वतंत्र डाटासेंटरच सुरू केले आहे. त्या डाटासेंटरमध्ये मात्र वापरली जात असलेली आॅपरेटिंग सिस्टीम व सॉफ्टवेअर हे वेबसाईटवर मोफतमध्ये उपलब्ध होणारे सॉफ्टवेअर वापरले असल्याचे समजते. त्यातच डाटासेंटरची क्षमताही कमी पडत असावी. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्र्यांना त्यात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. अखेर हा डाटा ‘क्लाऊड’वर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यातही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची, शेतकºयांची गैरसोय कायम आहे. एक दिवस वेबसाईट सुरू होते तर चार दिवस बंद राहते, अशी परिस्थिती आहे. जर शासनाने एवढी महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली तर त्याचे काम एनआयसीकडे का देण्यात आले नाही? असा सवालही उपस्थित होत आहे. एनआयसी हा शासनाचाच भाग आहे. शासनाचेच विविध प्रकल्प एनआयसी व्यवस्थितपणे हाताळत असताना स्वतंत्र डाटासेंटर निर्माण करण्याचा घाट घातला गेला. त्यातही फुकटचे सॉफ्टवेअर वापरल्याने अनेक अडथळे येत असल्याने हा विषय टीकेचा बनला आहे.