यावल तालुक्यातील ८ तर रावेर तालुक्यातील ६ स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाना रद्द

धान्य घोटाळा प्रकरण

जळगाव : रावेर व यावल तालुक्यातील धान्य घोटाळ््याप्रकरणी यावल तालुक्यातील ८ तर रावेर तालुक्यातील ६ स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. तहसीलदरांच्या तपासणी अहवलानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी ही कारवाई केली. दरम्यान, याच प्रकरणी दोन्ही तालुक्यातील इतरही दुकानांचे तपासणी अहवाल जिल्हा पुरवठा विभागाकडे प्राप्त झाले असून परवाने रद्द होणाऱ्या दुकानांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.यावल- रावेर तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानावरील धान्याचा काळा बाजार होत असल्याच्या माहितीवरून जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी यांनी १४ आॅगस्ट रोजी अचानकपणे छापा टाकून गोदामातील धान्यसाठा जप्त केला होता. या प्रकरणात पुरवठा निरीक्षकांच्या फिर्यादीवरून सुनील उर्फ बाळू नेवे, विलास चौधरी व योगेश पाटील यांच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर यावल आणि रावेर तालुक्यातील रेशन दुकानांच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार तहसीलदारांकडून तपासणी करण्यात आली. यात यावल तालुक्यातील १०० तर रावेर तालुक्यातील ५१ रेशन दुकानांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी यावल तालुक्यातील २४ तर रावेर तालुक्यातील १० असे एकूण ३४ रेशन दुकानांचे व्यवहार संशयास्पद आढळून आले होते.१४ दुकानांचे परवाने रद्दतहसीलदारांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी यावल तालुक्यातील ८ तर रावेर तालुक्यातील ६ स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले व त्यानुसार या १४ दुकानांचे परवाने तडकाफडकी रद्द करण्यात आले. यामध्ये यावल तालुक्यातील दहीगाव व डांभुर्णी येथील प्रत्येकी दोन, विरावली, दगडी, मनवेल, हरिपुरा येथील प्रत्येकी एक अशा एकूण आठ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. या सोबतच रावेर तालुक्यातील जिन्सी, अजनाड, तांदळवाडी, अटवाडे, खिरवड, बलवाडी येथील प्रत्येकी एक अशा एकूण सहा दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये खिरवड येथील दुकान हे या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या विलास चौधरी यांच्या नावाचे आहे.दरम्यान, या प्रकरणात यापूर्वीच दोन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याने ही संख्या आता १६ झाली आहे.अहवालांचा गठ्ठाच पुरवठा विभागाकडेधान्य घोटाळ््याचा तपासणी अहवाल तहसीलदारांनी पाठविल्यानंतर जिल्हा पुरवठा विभागात अहवालाचा गठ्ठाच जमा झाला आहे. त्यासर्वांचेअवलोकनसुरू असून कारवाई होणाºया दुकानांची संख्या आणखी वाढणार असल्याचा अंदाज जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूयर्वंशी यांनी वर्तविला आहे.ज्या दुकानांचे परवाने रद्द झाले आहेत, त्यांच्या व्यवहारात बरीच अनियमितता आढळून आली आहे. या सोबतच विविध कारणेदेखील आहे. यामध्ये यावल तालुक्यातील दहीगाव येथील दुकानदारांकडून कार्डधारकास कमी धान्य दिले जात असे. तसेच तपासणी वेळी दप्तर उपलब्ध नसण्यासह प्राप्त नियतन व वाटपात तफावत आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. डांभुर्णी येथे लाभार्थ्यांना नियमाप्रमाणे धान्य न देणे तसेच जे दिले जात असे ते जादा दराने वाटप केले जात होते. विरावली येथे तपासणी वेळी दुकान बंद होते तर प्रत्येकाला धान्य वाटप होत नसे. दगडी येथे साठा रजिस्टरमध्ये नोंद आढळून आली नाही. मनवेल येथे दुकानदार दुकान बंद करून निघून गेल्याचे आढळून येण्यासह जादा दराने धान्याची विक्री होत असे. हरिपुरा येथे दुकान बंद असण्यासह नियतनाचे वाटप प्रमाण योग्य नव्हते.रावेर तालुक्यातील जिन्सी येथे कोणत्याही प्रकारचे रजिस्टर नव्हते. धान्याचे कमी वाटप होण्यासह शिल्लक साठाही शून्य टक्के आढळून आला. अजंदा येथे साखर वाटप होत नाही, धान्य कमी दिले जाते व नोंदवही अद्यावत केलेली नव्हती. तांदळवाडी येथे वाटप व प्रत्यक्ष शिल्लक साठा यात तफावत आढळून आली. अटवाडे येथे विक्रीसाठी व प्रत्यक्ष साठा यात तफावत आढळून आली तर बलवाडी येथे रेकॉर्ड नसल्याने कोणताही ताळमेळ लागत नव्हता.असे अहवाल प्राप्त झाल्याने या सर्व दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे.स्थानिक प्रशासनाची चौकशी व्हावीधान्य अपहाराकडे यावल व रावेर तालुक्यातील स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासाठी स्थानिक प्रशासनाचीही चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी दोन्ही तालुक्यातून होत आहे.धान्य साठा थेट दुकानात व्हावाजिल्हा पातळीवरून धान्याचा पुरवठा करताना तो तालुका पातळीवरील गोदामात पाठविला जातो व तेथून तो दुकानांना पुरवठा केला जातो. यात पारदर्शकता येण्यासाठी जिल्हा पातळीवरून धान्य साठा थेट दुकानांवर पाठविला जावा, अशीही मागणी होत आहे. एक तर तालुकापातळीवरील दुकानांमध्ये धान्य पाठविताना खर्च वाढण्यासह घटही वाढते व त्यात शासनाचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी थेट दुकानांवर धान्य पुरवठा केला जावा, असेही सूचविले जात आहे.