रावेर : सन २०१९-२०च्या हवामानावर आधारित केळी फळ पीकविमा योजनेतील वेगवान वार्‍यामुळे झालेल्या नुकसानीचा संरक्षित विम्याची रक्कम सप्टेंबर २०२०मध्ये अदा करणे बंधनकारक असताना अखिल भारतीय कृषी विमा कंपनीने रावेर तहसीलदारांना ३० एप्रिलपर्यंत, तर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व खासदार रक्षा खडसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत ३० जूनपर्यंत संरक्षित विम्याची रक्कम अदा करण्याचा दुसर्‍यांदा दिलेल्या अल्टिमेटमला पाने पुसली आहेत. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
हवामानावर आधारित केळी फळ पीकविमा योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये वेगवान वार्‍यामुळे जून महिन्याच्या पूर्वार्धात हजारो हेक्टर जमीनदोस्त झालेल्या केळीबागांचे शासनस्तरावरून व विमा कंपनीने वस्तुतः नुकसानीचे पंचनामे केले होते. संबंधित विमा योजनेंतर्गत नुकसानीनंतर ४५ दिवसांनी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात संरक्षित विम्याची रक्कम जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र सप्टेंबर २०२०नंतर आता तब्बल नऊ महिने लोटली तरीही संरक्षित विम्याच्या रकमा आपद‌्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडल्या नसल्याची शोकांतिका आहे.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये केर्‍हाळे बुद्रूक येथील अमोल गणेश पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दि. ३० एप्रिलपर्यंत संरक्षित विम्याच्या रकमा खात्यात जमा न झाल्यास कोविड साथरोगाचे निर्बंध झुगारून महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.
तत्संबंधी शासनाने गंभीर दखल घेऊन विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला असता तक्रारदार शेतकर्‍यांच्या परिसरातील संरक्षित विम्याच्या रकमा बँक खात्यात जमा करून उर्वरित आपद‌्ग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या.
दरम्यान, यंदा जून महिन्याच्या आरंभीच वादळी पावसाने पुन्हा हजारो हेक्टर केळी बागा भुईसपाट झाल्याने पाहणी दौर्‍यास आलेल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, खासदार रक्षा खडसे, आमदार चंद्रकांत पाटील यांना केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागील नुकसानीचे संरक्षित विम्याच्या रकमा अद्यापही मिळाल्या नसल्याचा पाढा वाचून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नाकर्तेपणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
त्या अनुषंगाने पालकमंत्री पाटील व खासदार खडसे यांनी संबंधित सन २०१९-२० मधील भारतीय कृषी पीकविमा कंपनी व यंदाची बजाज अलायन्स विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित राऊत यांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक घेऊन केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय देण्याबाबत निर्देशित केले होते. त्या अनुषंगाने ३० जूनपावेतो सन २०१९-२० मधील वेगवान वार्‍यांमुळे झालेल्या केळी नुकसानीचा संरक्षित विमा शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन संबंधित विमा कंपनीने दिले होते. मात्र पालकमंत्री व खासदार खडसे यांना विमा कंपनीने दुसर्‍यांदा दिलेल्या अल्टिमेटमला पाने पुसली आहेत. आजपावेतो केळी फळपीक संरक्षित विम्यापासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यात दमडी जमा झाली नाही. यामुळे विमा कंपनीच्या नाकर्तेपणाबाबत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
संबंधित विमा कंपनीकडून तब्बल नऊ महिन्यांचे व्याज व दंडाची रक्कम शासनाने वसूल करून द्यावी अन्यथा त्या विलंबाबाबत शासनाचे विमा कंपनीवर नियंत्रण नसल्याने शासनाने दंड व व्याजाची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी संतप्त शेतकऱ्यांमधून होत आहे.