अमळनेर, जि.जळगाव : पंचायत समितीच्या मालकीची धुळे रस्त्यावरील बसस्थानकाशेजारील बचत गटांना दिलेली दुकाने त्यांनी परस्पर हस्तांतरण करून भाडे बुडवल्याने ती दुकाने पंचायत समितीच्या ताब्यात देण्यात यावीत आणि थकीत भाडे जमा करावे, असे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम यांनी दिले आहेत.पंचायत समितीच्या मालकीच्या शॉपिंग सेंटरमधील दुकाने १७ नोव्हेंबर २००७ रोजी बचत गटांना भाड्याने देण्यात आले होते. मात्र संत तुकडोजी स्वयंम सहायता बचत गटाच्या अध्यक्ष सुनीता कृष्णा पाटील जानवे यांनी आपले दुकान परस्पर नरेंद्र यशवंत ताडे याना पोट भाडेकरू म्हणून दिले. धार येथील पेडकाई माता महिला बचत गटाच्या अध्यक्ष पूनम दीपक पाटील यांनी आपले दुकान गणेश धोंडू पाटील यांना पोटभाडेकरू म्हणून दिले. बोदर्डे येथील कालभैरव पुरुष बचत गटाचे अध्यक्ष संजीव भुता पाटील यांनी मुकेश विठ्ठल चौधरी यांना दिले होते. या दुकानांची मुदत २०१४ मध्ये संपली होती. मात्र बचत गटांनी मुंबई गव्हर्नमेंट प्रीमायसेस अॅक्ट १९५५ चा भंग करून बेकायदेशीर हस्तांतरण केले होते. याबाबत २०१७ मध्ये पंचायत समितीने कराराचा भंग झाल्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. ज्या कारणासाठी बचत गटांना दुकाने देण्यात आली होती तेथे ते व्यवसाय न करता, पोट भाडेकरू व्यवसाय करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. आजपावेतो भाडेदेखील पंचायत समितीला दिले नाही. म्हणून पंचायत समितीने अॅड.किरण पाटील यांच्यामार्फत निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम यांच्याकडे दावा दाखल केला होता. त्यावर कदम यांनी निकाल देऊन पंचायत समितीने भाडेकरूंना त्या जागेतून निष्कासित करावे व भाडेकरूंनी दुकानांचा ताबा एका महिन्याच्या आत पंचायत समितीकडे सोपवावा. त्यांच्याकडील थकीत भाडे रक्कम १० दिवसात पंचायत समितीला जमा करावे अन्यथा एका महिन्यानंतर बळाचा वापर करून जागेचा ताबा घ्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
अमळनेर येथे बचत गटांनी ठेवले पोट भाडेकरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2019 00:53 IST
पंचायत समितीच्या मालकीची धुळे रस्त्यावरील बसस्थानकाशेजारील बचत गटांना दिलेली दुकाने त्यांनी परस्पर हस्तांतरण करून भाडे बुडवल्याने ती दुकाने पंचायत समितीच्या ताब्यात देण्यात यावीत आणि थकीत भाडे जमा करावे, असे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम यांनी दिले आहेत.
अमळनेर येथे बचत गटांनी ठेवले पोट भाडेकरू
ठळक मुद्देपंचायत समितीच्या जागेतून भाडेकरूंना निष्कासित करून ताबा घेण्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेशबचत गटांनी भाडे बुडवलेबेकायदेशीर हस्तांतरण१० दिवसात भाडे वसुलीचे आदेश