लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : २०१९ - २० मध्ये जिल्हा वार्षीक योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या ११६ कोटींच्या निधीमधून जिल्हा परिषदेकडे ७१ कोटींचा निधी अर्खचित असून याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. निध खर्च न होणे ही खेदाची बाब असल्याचे सांगत हा निधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च न केल्यास शासन जमा होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.एकिकडे निधी नसल्याचे सांगत कामे थांबल्याची ओरड होत असताना दुसरीकडे मोठा निधी नियोजनाअभावी पडून असल्याचे गंभीर चित्र यामुळे समोर आले आहे.
अखर्चीत निधीबाबत जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेकडे माहिती मागितली होती. त्यानुसार ही बाब समोर आली आहे. ११६ . २४ कोटींपैकी ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ४५.८ कोटी रूपये खर्च केला गेला आहे. उर्वरित निधी खर्च करण्यासंदर्भात नियोजन करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पत्रात दिल्या आहेत. अधिकारी कामांचे नियोजन करीत नसल्याचा मुद्दा पदाधिकाऱ्यांनी मांडत नुकतेच एका बैठकीत अध्यक्षा रंजना पाटील यांनी विभागप्रमुखांना धारेवर धरले होते. त्यातच निधी नसल्याच्या मुद्दयावरून नुकतीच पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचीही भेट घेतली होती. विभागीय आयुक्तांकडेही हा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
अन्यथा कारवाई
शिल्लक निधी आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करायचा आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास संबधित विभागप्रमुखांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
कामे का रखडली
जिल्हा परिषदेला निधी खर्चाची दोन वर्षांची मुदत असते, तरीही निधी खर्च होत नसल्याने नेमकी अडचण कोठे हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे यंदा ३३ टक्केच निधीचे नियोजन होते, निधीची कमतरता असल्याने कामे रखडल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, दुसरीकउे मोठ्या प्रमाणात निधीच खर्च झालेला नसल्याने नेमके नियोजन होतेय काय असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.