७० कोटींची भुयारी गटार योजना रखडली

अमळनेरात रस्त्यांच्या कामांना खोळंबा : राजकीय संघर्षामुळे योजनेचे तीन-तेरा, कधी होणार भुयारी गटार?

ठळक मुद्देजीवन प्राधिकरणाकडे ही योजना सोपवल्यास पालिकेला व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून अडीच कोटी रुपये अधिक मोजावे लागणार होते आणि एवढी रक्कम न.पा. खर्च करू शकत नाही तसेच न.पा.ला आर्थिक फटका बसल्यास ते वसूल करण्यासाठी जनतेला कररूपी फटका बसेल म्हणून न.प.हितासाठी बांधकालोकप्रतिनिधींच्या गटाने मंत्रालयात तक्रारी केल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुटे यांचा दुसरा बळी गेला. त्यांना ३ एप्रिल १८ रोजी तत्काळ निलंबित करण्यात आले. ७ एप्रिल रोजी तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी ही योजना जीवन प्राधिकरणकडे सोपविली. १४ जून रोजी उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणताही निधी वर्ग करू नये, असे आदेश दिले. न्यायप्रविष्ट बाब झाल्याने योजना रखडली आणि जोपर्यंत भुयारी गटारी होत नाहीत तोपर्यंत त्या भागातील रस्त्यांची कामे करू नये, असे शासनाचे आदेश असल्याने पावसाळ्यात चिखल

अमळनेर, जि.जळगाव : पालिकेची २०११ पासून मागणी असलेली व २०१३ पासून तांत्रिक मान्यता मिळालेली ७० कोटींची भुयारी गटार राजकीय संघर्षात रखडली आहे. त्या गटारीचे काम झाल्याशिवाय रस्त्यांची कामे करता येत नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत.
शहरात भुयारी गटार योजनेला खऱ्या अर्थाने २०११ ला सुरुवात झाली. त्यावेळी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून अविनाश पाटील यांची नेमणूक केली होती, मात्र केंद्र शासनाने ही योजना रद्द करून २१ आॅगस्ट २०१४ रोजी राज्य सरकारची महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेत समावेश केला. अमळनेर पालिकेने २२ आॅगस्ट २०१४ रोजी तातडीने आयत्या वेळच्या विषयात भुयारी गटार राज्यस्तरीय योजनेतून करण्याचा ठराव केला. २०१३ मध्येच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंतांनी तांत्रिक मंजुरी दिली होती व २४ नोव्हेंबर २०१५ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तत्कालिन नगराध्यक्षा भारती चौधरी यांच्या कार्यकाळात २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रगती कन्स्ट्रक्शनला आदेश देण्यात आले होते. तत्पूर्वी या योजनेचा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून धुळे येथील अविनाश पाटील यांना देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी काम व्यवस्थित केले नाही, म्हणून कारण दाखवून २९ आॅक्टोबर २०१५ ला त्यांच्याकडून काम काढून घेण्यात आले. त्यांनतर जिओ इन्फो सर्व्हिसेस या मुंबईच्या कंपनीला सल्लागार म्हणून काम दिले आणि राजकारणापोटी पुन्हा २७ डिसेंबर २०१६ ला ते काम काढून घेण्यात आले. तदनंतर माजी आमदार साहेबराव पाटील यांच्या गटातर्फे पुष्पलता पाटील नगराध्यक्षा होऊन त्यांची सत्ता स्थापन झाली.
दरम्यान, १० मार्च २०१७ रोजी लोकप्रतिनिधींच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी अर्ज केला की, सत्ताधाºयांनी मक्तेदाराचा आदेश रद्द करून कामे परस्पर सुरू केले आहेत. न.पा.कडे पंपिंग स्टेशनला जागा नाही आणि योजना राबविण्यासाठी न.प.कडे अभियंता नाही आणि नियमबाह्य बिले अदा केली जातात म्हणून जीवन प्राधिकरणाकडे योजना हस्तांतर करावी, अशी मागणी केली. प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र विसंगत होती. आजही योजनेचे ठेकेदार प्रगती कन्स्ट्रक्शन आहे. त्यांनतर सत्ताधाºयांनी १५ मे १७ रोजी ठराव करून फोर्ट्रेस इंफास्टरकचर अ‍ॅडवायजरी मुंबई या फर्मला अंदाज पत्रकिय किमतीच्या ३.२५ टक्के कमी दराने करून घेण्यास मान्यता दिली. तत्पूर्वी ठेकेदाराच्या दोन कोटी २९ लाख ९४ हजार ८५६ रुपयाच्या बिलाचे एम.बी. रेकॉर्ड न.प. अभियंत्यांनी १९ डिसेंबर १६ रोजी केले होते आणि २७ डिसेंबरपर्यंत पी.एम.सी. होती. मात्र त्याचवेळी लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या गटाने तक्रार केली म्हणून नगरविकास विभागाने पत्र पाठवून भुयारी गटार प्रकल्पाच्या योजनेसाठी सद्य:स्थितीत कोणतीही यंत्रणा पीएमसी म्हणजे व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले नाही म्हणून या प्रकरणात नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदारास प्रदान केल्याचा ठपका ठेवून या योजनेचे काम पूर्ण ठेव तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे अंमलबजावणीसाठी सोपविण्याचा आदेश दिला आणि योजना जीवन प्राधिकरणकडे प्रत्यक्ष हस्तांतरित झाल्याशिवाय पुढील कामकाज करू नये, असेही आदेशात म्हटले होते. इकडे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणजे पी.एम.सी. वारंवार बदलले हे कागदोपत्री दिसत असताना शासनाच्या आदेशात पीएमसी नाही हे म्हणणे विसंगत वाटते कारण न.प.च्या भ्रष्ट कारभारावर नियंत्रण मिळवता येते. मात्र राजकारणाचा त्याला गंध असावा हे स्पष्ट होते. त्यामुळे भुयारी गटारीचे कामकाज ठप्प झाले. त्या दरम्यान आजी-माजी आमदारांच्या संघर्षात तत्कालीन मुख्याधिकारी पी.जी.सोनवणे यांचा बळी गेला. त्यांच्याकडून १८ मे १७ रोजी तत्काळ पदभार काढून घेण्यात आला.