दूध अनुदानाचे साडेपाच कोटी अडकले

शासनाकडून अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा

जळगाव : शासनाने गायीच्या दूधासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लिटरमागे ५ रूपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार जिल्हा दूध संघाकडून शासनाकडून रक्कम मिळेल, या भरवशावर दूध उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे. मात्र शासनाकडूनच अनुदान देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने दूध संघाचे अनुदानापोटीचे साडेपाच कोटी रूपये शासनाकडे थकीत आहेत.शासनाकडून सहकारी संघ व खाजगी संघांना लिक्वीड मिल्क सेल वगळून ज्या अतिरिक्त गाईच्या दुधाचे दूध भुकटीत रूपांतर केले जाते, अशा दूधाला ५ रूपये प्रतिलिटर अनुदान दिले जाते.मात्र संघाने उत्पादकाला त्यांनी खरेदी केलेल्या संपूर्ण दुधावर रूपये २५ प्रतिलिटर भाव देणे बंधनकारक आहे. ही योजना आॅगस्ट ते आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत कार्यरत होती. जळगाव जिल्हा दूध संघाकडे ८०० पेक्षा अधिक प्राथमिक दूध उत्पादक संस्था, बचतगट यांच्याकडून प्रति दिन २ लाख लिटर्स गाईच्या दुधाचे संकलन होते. त्यापैकी १.२० लाख लिटर्स दुधाची तरल विक्री होते. तर ८० हजार लिटर्स दुधासाठी पावडर केली जाते.दूध संघाने १०० टक्के दुधाचे पेमेंट बँकेद्वारा दूध उत्पादकांना अदा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. संघाने प्राथमिक दूध उत्पादक संस्थांना बँकेद्वारे पेमेंट केले असल्याने शासनाने पूर्ण अनुदान संघास अदा करावे, अशी मागणी केली आहे.या योजनेस मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ती मागणी जानकर यांनी मान्य करीत योजनेस आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार जानेवारी अखेरपर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे.त्यानंतर या योजनेस मुदतवाढ देणार की बंद करणार? हे शासनावर अवलंबून आहे.सरकारकडून होतेय काटेकोर तपासणीअनुदानाची रक्कम दूध संघाने गावपातळीवरील संस्थेला द्यावी. त्या संस्थेने ती दूध उत्पादक शेतकºयाच्या वैयक्तिक खात्यावर वर्ग करावी. त्याचे पुरावे, खातेनंबर, बँकेचा आयएफएससी कोड आदी माहिती सादर करावी लागते. दूध संघाकडून ही माहिती शासनाला पाठविली जाते. त्यानंतर शासनाकडून प्रत्येक लाभधारक शेतकरी निहाय माहितीची पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळेही अनुदान मिळण्यात अडचण निर्माण होत आहे.साडेपाच कोटी थकीतजिल्हा दूध संघाने सरकारकडून अनुदान मिळेल, या भरवशावर दूध उत्पादकांना लिटरला ५ रूपयांप्रमाणे अनुदानाचा लाभ देऊन टाकला. मात्र शासनाने आॅगस्ट २०१८ चे काही पेमेंट अदा केले. त्यातील काही पेमेंट व त्यानंतरचे सर्व पेमेंट असे सुमारे साडेपाच कोटी रूपये शासनाकडे थकीत आहेत. याबाबत दूध संघाकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.