गाळेधारकांना दंड करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपा प्रशासनाने मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना बजाविलेल्या लाखोंच्या बिलाच्या विरोधात १५० गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी ८४ गाळेधारकांच्या याचिकेवर गुरुवारी कामकाज झाले. गाळेधारकांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उशीर झाल्याने गाळेधारकांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड करण्यात यावा, अशी मागणी मनपाने केली होती. मात्र, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मनपा प्रशासनाने जानेवारी २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना थकीत भाड्यापोटी अनेक वर्षांची बिलांची नोटीस गाळेधारकांना बजावली होती. मात्र, मनपाने बजाविलेले बिल हे अवाजवी असल्याचे कारण देत गाळेधारकांनी ही रक्कम भरण्यास नकार दिला होता. तसेच या विरोधात गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १५० पैकी ८४ गाळेधारकांच्या याचिकेवर गुरुवारी कामकाज झाले. गाळेधारकांच्या वतीने ॲड. गिरीश नागोरी व ॲड. शैलेश नागला यांनी दावा करायला उशीर झाल्याने विलंब माफ करावा तसेच जैसे थेचे आदेश करून मिळावेत या मागणीचा अर्ज केला होता. त्यावर मनपाच्या वतीने ॲड. केतन ढाके यांनी या प्रकरणी आधीच उशीर झाला आहे. ९ वर्षात मनपाने कोणतीही कारवाई केली नाही. कारवाई करण्यापूर्वी सूचना केली जाईल. त्यामुळे विलंब केल्याप्रकरणी प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड करावा, अशी मागणी केली. न्यायालयाने विलंब शुल्क आकारणीची मागणी फेटाळून लावली. तसेच गाळेधारकांच्या जैसे थेच्या अर्जावर १६ जुलै रोजी कामकाज होणार आहे.