कुंदन पाटील
जळगाव : गावठीसह विनापरवाना देशी-विदेशी दारु विक्री करणाऱ्या १५० पैकी १०२ आरोपींनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे बंधपत्र सादर केले आहे. दोन गुन्हे करणाऱ्या या दीडशे जणांपैकी १३ जणांनी बंधपत्राचे उल्लघंन केल्याने त्यांच्याकडून १ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
स्थानिक हद्दीत, कोणतीही व्यक्ती ह्या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेला वारंवार गुन्हा करते किंवा करण्याचा प्रयत्न करते किंवा करण्यात अपप्रेरणा देते तेव्हा संबंधिताकडून मुदतीसाठी चांगली वर्तणूक ठेवण्याबद्दल जामिनानिशी, बंधपत्र लिहून घेतले जाते. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दि.१ एप्रिल ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान १५० पैकी १०२ बंधपत्र भरुन घेतले आहे. जिल्ह्यातील प्रांताधिकाऱ्यांसमोर ही प्रक्रिया पार पडली असताना १३ जणांनी तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्याचे उघड झाले आहे. म्हणून प्रशासनाने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
१३ जणांमध्ये नरेंद्र सदाशिव कोळी, संतोष एकनाथ कोळी (भोलाणे, जळगाव), हेमंत आनंदा देवरे (चोपडा), शंकर कडू पाटील (विवरे, रावेर), विजय जनार्दन पाटील (अंतुर्ली, मुक्ताईनगर), प्रभाकर विश्वनाथ कोळी (पिंप्रीनांदू, मुक्ताईनगर), महेंद्र शामलाल राजपूत (शेळगाव, जामनेर), श्रीराम शामलाल सपकाळे (राधाकृष्णनगर, जळगाव), जनार्दन शामराव कोळी (भोलाणे, जळगाव), किरण श्रावण कोळी (भोलाणे, जळगाव), राहुल चंद्रकांत सोनवणे (देऊळवाडे, जळगाव), मुकेश अशोक माचरे (ताडेपुरा, अमळनेर) व राजतिलक ताराचंद विसावे (चोपडा) यांचा समावेश आहे.
यांनी भरला दंडनरेंद्र कोळी, संतोष कोळी, महेंद्र राजपूत, श्रीराम सपकाळे, जनार्दन कोळी, किरण कोळी यांनी प्रत्येकी १५ हजार तर राहुल सोनवणे याने १० हजार रुपयांचा दंड भरला आहे.
एमपीडीएनुसार प्रस्ताव यापूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक प्रशासनाने दाखल केलेल्या एमपीडीए प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या प्रस्तावाला राज्यात पहिल्यांदाच मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळ आणखी एका सराईत दारु विक्रेत्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान आरोपींसह हातभट्ट्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झाली आहे. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या सहकार्यातून सराईत आरोपींवरही गंभीर कारवाई करण्यात यश आले आहे. साहजिकच दारु विक्रीचा आलेख उंचावल्याने शासनाचा महसुलही वाढला आहे.-डॉ.व्ही.टी.भुकन, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.