जालना : मरावाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी वॉटर ग्रीड योजना व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा पुढे करून ही योजना रद्द करण्याच्या सरकारच्या हालचाली खेदजनक आहेत, आम्ही ही योजना करतोना देशातीलच नव्हे तर परदेशातील तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून नंतरच ही योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आखल्याचा आरोप करून ती व्यवहार्य नसल्याचे सांगितले. त्यात तथ्य नसल्याचा दावा आ. तथा माजी पाणीुपरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.
मराठवाडा हा कायम दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागातील धरणांना जोडून ज्या भागात पाण्याची कमतरता निर्माण होईल ते पाणी त्या भागात ते वळविण्यासाठी ही योजना आम्ही आखली होती. यासाठी तज्ज्ञांकडून गेल्या ३५ वर्षांच्या पर्जन्यमानाचा अभ्यास करून आराखडा तयार केला आहे. ही योजना निवडणुकांपूर्ची म्हणजेच दोन वर्षापासून यावर काम सुरू केले आहे. यासाठी आपण स्वत: इस्त्राईल, आॅस्ट्रेलिया, श्रीलंकासह गुजरात, तेलंगणा या ठिकाणच्या अशा प्रकारच्या योजनांना भेटी देऊन अभ्यास केला. यावेळी जीवन प्राधिकरण विभागातील तज्ज्ञ आमच्या सोबत होते. त्यामुळे यात आमचा कुठलाच राजकीय स्वार्थ नसल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान या योजनेसाठी आम्ही जरी २५ हजार कोटी लागणार आहेत, असे नमूद केले होते. परंतु एवढे पैसे सध्या देणे शक्य नसले तरी सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५०० कोटी रूपये तरतूद करून ही योजना सुरू ठेवावी असा आमचा आग्रह राहणार आहे. यासाठी मराठवाड्यातील सर्व आ. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना या योजनेचे मराठवाड्यासाठीचे महत्व आणि गरज पटवून देणार आहोत. एवढे करूनही जर काही झाले नाही, तर मात्र आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासह न्यायालयीन लढाई देखील लढणार असल्याचे लोणीकरांनी स्पष्ट केले.
वीज बिलाचा मुद्दा गौण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजने संदर्भात वीज बिलाचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु ही योजना राबवितांना यात यापूर्वीच ५० टक्के सौर उर्जेचा वापर करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण वीजेवरच ही योजना चालणार नाही हेही पवार यांनी लक्षात घ्यावे असे लोणीकर म्हणाले. आज या योजनेच्या निविदाही निघाल्या असून, त्यात अनेकजण गुंतवणूक करण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले.