‘कृषी संजीवनी’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार

राज्य शासन जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांतील ४ हजार १४२ गावात शेतीपीक उत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवित असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्य शासन जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांतील ४ हजार १४२ गावात शेतीपीक उत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवित असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. या माध्यमातून शेतक-यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.जालना शहरातील मातोश्री लॉन्स येथे आयोजित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प कार्यशाळेत ते बोलत होते.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी जवळपास ४ हजार कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाचा १ हजार २०० कोटी रुपयांचा यामध्ये हिस्सा असणार आहे. जालना जिल्ह्यातील ३६३ गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. टप्प्या-टप्प्याने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात ६७ गावांची निवड झाली आहे. आता २८१ गावांची निवड हवामान बदलाच्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊन हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने निवड झालेल्या गावांतील शेतक-यांची प्रगती साधण्याची संधी उपलब्ध झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.या कार्यशाळेस जि. प.अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, जि. प. सदस्य राहूल लोणीकर, रामेश्वर भांदरगे, जिल्हा कृषी अधिकारी माईनकर, कोयले, कोकाटे, पंडित भुतेकर, पंजाब बोराडे, मधुकर खंदारे, पांडुरंग डोंगरे, गणेश खवणे, रमेश महाराज वाघ, कल्याण खरात, बी. डी. पवार, शिवदास हनवते, प्रकाश टाकले, निवृत्ती डाके यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.९४८ कोटींचे पीककर्ज वाटपजिल्ह्यातील शेतक-यांना ९४८ कोटी ११ लक्ष रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले असल्याची माहितीही पालकमंत्री लोणीकर यांनी दिली. सातत्याने निर्माण होणाºया टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यामध्ये वर्ष सन २०१५-१६ मध्ये २१२ गावे, सन २०१६-१७ मध्ये १८६ गावे, सन २०१७-१८ मध्ये १४९ गावे, सन २०१८-१९ मध्ये २०१६ गावे अशा आतापर्यंत एकूण ७५३ गावांची निवड करण्यात आलेली आहे.