लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी ‘ग्रेड पे’ वेतनश्रेणी संदर्भात प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची सुनावणी ठेवली होती; परंतु या सुनावणीकडे शिक्षकांनी पाठ फिरवत अनुपस्थिती दर्शविली. तात्काळ ‘ग्रेड पे’ वेतनश्रेणी लागू करावी, तेव्हाच सुनावणीस हजर राहू, असा पवित्रा २९९ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांनी घेतला.जालना जिल्हा परिषदेने २७ जुलै २०१४ रोजी जिल्ह्यातील पात्र शिक्षकांना प्राथमिक पदवीधर म्हणून नियुक्ती दिली. या शिक्षकांना ९ हजार ३०० ते ३४ हजार ८०० या वेतनश्रेणीत ४३०० रुपये ‘ग्रेड पे’ देण्यात आला होता. मात्र शिक्षण संचालकांनी २९ जून २०१६ रोजी परिपत्रक काढून सदर प्राथमिक पदवीधरांची वेतनश्रेणी बंद करून, जुनी वेतनश्रेणी कायम करावी, असे जिल्हा परिषद प्रशासनास आदेशित केले होते. त्यानंतर प्रशासने तात्काळ आदेशाची अमंलबजावणी केली. या निर्णयावर नाराज होऊन जिल्ह्यातील सुमारे २९९ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी अंतिम निर्णय घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनास ‘ग्रेड पे’ वेतनश्रेणीने वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. आदेश देऊनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्राथमिक शिक्षकांना ‘ग्रेड पे’ वेतनश्रेणी दिली नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी जिल्हा परिषद प्रशासनावर न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी २९९ याचिकाकर्त्यांना प्राथमिक पदवीधर वेतनश्रेणी संदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावले होते. मात्र सर्व शिक्षकांनी या सुनावणीस अनुपस्थित राहुन ४३०० रुपये ‘ग्रेड पे’ द्यावा. त्यानंतरच सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. याबाबत शिक्षणाधिकारी कैलास दातखिळ यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, आम्हाला न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सुनावणी घेण्याचे ठरवले होते. परंतु, शिक्षक आलेच नाही.
सुनावणीकडे शिक्षकांची पाठ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 6, 2019 01:08 IST