‘एसडीएम’कडे टँकरचे अधिकार

शासनाने आता टँकर सुरू करण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याने टंचाईवर लवकर मात करणे शक्य होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी टँकर सुरू करण्यासाठीचा प्रत्येक प्रस्ताव हा पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी जात होता. परंतु यामुळे टँकर सुरू होण्यास बराच उशीर होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता टँकर सुरू करण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याने यातून टंचाईवर लवकर मात करणे शक्य होणार आहे.जालना जिल्ह्यातील जवळपास बहुतांश गावात यंदा पावसाने हुलकावणी दिल्याने पाणीटंचाईच्या झळा ऐन हिवाळ्यातच जाणवत आहेत. सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्यात ६५ पेक्षा अधिक टँकर सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात जालना, भोकरदन, अंबड तसेच परतूर येथे महसूलचे चार उपविभागीय अधिकारी आहेत. आता ज्या गावात टँकर सुरू करायचे आहेत, तेथील ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन तो प्रस्ताव उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठवायचे आहे. हे प्रस्ताव आल्यानंतर साधारणपणे तीन दिवसात टँकर सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी तहसील दारांनाही टँकरचे अधिकार दिले होते.जिल्ह्यातील गावांना पाणीपुरवठा करणाºया एजन्सीला टँकर लावताना त्यावर जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, हे केवळ टेंडरमध्येच असते. प्रत्यक्षात जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित नसल्याचे दिसून आले.जालना : टँंकरची संख्या २०० वर जाणारजालना जिल्ह्यात यंदा पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र होणार आहेत. हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने ११ कोटी रूपयांचा पाणीपुरवठा आराखडा तयार केला आहे. त्याला मंजुरी दिली असून, त्यातून मागेल तेथे टँकर देण्यात येणार आहेत. यंदा टँकर २०० वर जातील.