जालना : शासनाकडून २०२२ पासून वितरीत करण्यात आलेल्या आपत्ती नुकसान अनुदान वाटपात जालना जिल्ह्यात अंबड व घनसावंगी तालुक्यात घोटाळा झाल्याचे चौकशी अहवालात उघड झाले आहे. घोटाळ्याच्या चौकशी समितीकडून अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. या अहवालानुसार, ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा अपहार झालेला असून, या घोटाळ्याप्रकरणी २६ तलाठ्यांचे निलंबन होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आज (दि. १०) पत्रकार परिषदेत दिली. या घोटाळ्याची रक्कम घोटाळेबाजांकडून सक्तीने वसूल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या घोटाळ्यामध्ये १७ कृषी सहायक व ३१ ग्रामसेवकांचा देखील समावेश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेस अप्पर जिल्हाधिकारी रीता मैत्रेवर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी मनीषा दांडगे आदींची उपस्थिती होती. पत्रकार परिषदेत अधिक माहिती देताना डॉ. पांचाळ पुढे म्हणाले की, २०२२ पासून आपत्तीच्या नुकसानीपोटी देण्यात आलेल्या अनुदानात अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. यानुसार, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. अंतिम अहवाल चौकशी समितीने सादर केला आहे. तलाठी, ग्रामसेवक कृषी सहायक व शेतकरी यांची चौकशी केल्यानंतर हा घोटाळा ३४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा झाला असल्याचे चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. अनुदान घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या तलाठ्यांनी ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यात अंबड तालुक्यातून ३ कोटी २० लाख रुपये, तर घनसावंगी तालुक्यातून २ कोटी ५४ लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. अंबड तालुक्यात १५ कोटी ९३ लाख १२ हजार २२५ रुपयांचा, तर घनसावंगी तालुक्यात १९ कोटी ३ लाख ९१ हजार १०९ रुपयांचा अनुदान घोटाळा झाला आहे.
९ तलाठ्यांनी केला १ कोटीचा घोळअनुदान घोटाळा प्रकरणाची चौकशी समितीने चौकशी केली असता, ९ तलाठ्यांनी प्रत्येकी १ कोटी रुपयांच्यावर घोळ केला असल्याचे उघड झाले आहे. या तलाठ्यांनी अद्याप रकमेचा भरणा न करता खुलासाही सादर केलेला नाही. अनुदान घोटाळा प्रकरणी अंबड तालुक्यातील १५, तर घनसावंगी तालुक्यातील १६ तलाठी चौकशीअंती दोषी आढळले आहेत. तसेच दोन्ही तालुक्यांतील १७ कृषी सहायक व ३१ ग्रामसेवक देखील घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे समोर आले आहे.
दोषींवर कारवाई होणारघोटाळ्यामध्ये दोषी आढळलेले तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांना ४८ तासांत खुलासा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. खुलासा सादर न केल्यास या २६ तलाठ्यांसह ग्रामसेवक, कृषी सहायकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. भोकरदन, परतूर, जाफराबाद, जालना, मंठा व बदनापूर या सहा तालुक्यांतील अनुदान वाटपाची चौकशी सुरू आहे. घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सांगितले.