ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा समित्या कागदावरच

प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा समित्या समिती स्थापन करण्याच्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. मात्र, या समित्या केवळ कागदावरच दिसून येत आहेत.

गजानन वानखडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शहर, ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांची माहिती संकलित करून एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा समित्या समिती स्थापन करण्याच्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील १६ पोलीस ठाण्यांत अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या आहेत. मात्र, या समित्या केवळ कागदावरच दिसून येत आहेत.एकट्या राहणा-या ज्येष्ठ नागरिकांची तसेच त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची नावे, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांकासह प्रत्येक पोलीस हद्दीतील पोलीस ठाण्यात अद्यावत ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्या संपर्कात राहण्याचे पोलिसांना निर्देश आहेत. याशिवाय त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन असावी यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. मात्र ज्येष्ठ नागरिका सुरक्षा समित्यांची अद्यापही जिल्ह्यात स्थापना करण्यात आलेली नसल्याने ज्येष्ठांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. ६५ वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करताना अर्ध्या तिकीटाची सवलत सुरु करण्यात आली आहे. पण रेल्वेमध्ये केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांना ६० वर्ष ठरविले आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकात नाराजीचा सुरु आहे. याबाबत सध्याचे शासन सुध्दा उदासीन असल्याची खंत ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली. याकडे शासनाने सकरात्मक दृष्टीने पावले उचलावी, प्रतिनिधी नियुक्त करावे अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांनी केली आहे. जागतिकीकरण आणि उदारिकरणाच्या प्रभाव ग्रामीण भागातही अनुभवायला येतो तरुणार्इंची शहराकडे धाव व त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची होणारी कुचंबना होत आहे. विशेषता ज्येष्ठ नागरिकात ५२ टक्के असलेल्या महिलांचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. यात ग्रामीण भागातील राहणा-या विधवा महिलांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याकडे शासनाने गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.या आहेत ज्येष्ठसंघटनांच्या मागण्याज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणी व्हावी, प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वृध्दाश्रम उभारावे, दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य योजना राबवावी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्द योजनेनुसार ८०+ ज्येष्ठ नागरिक लाभर्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाने दीड हजार रुपये मानधन द्यावे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्राची स्थापना करावी, ६०+ व्यक्तींना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून ५० टक्के प्रवास शुल्क जाहीर करणे, ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुविधांसाठी राज्यस्तरीय आयोगाची स्थापना करणे, सर्व आश्रित ज्येष्ठ नागरिकांना अनुदानित आरोग्य विमा आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दाश्रम निवृत्तीवेतनाची सुविधा द्यावी, तसेच विधानसभा, अथवा विधान परिषदेवर किमान दोन ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रतिनिधी नियुक्त करावे.