लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : केंद्र शासनाने कृषी कायदे रद्द करावेत, यासह विविध मागण्यांसाठी सिटू संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला ‘सिटू’ने पाठिंबा दिला आहे. केंद्र शासनाने कृषी कायदे रद्द करावे तसेच सार्वजनिक उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण बंद करावे, आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना मासिक ७,५०० रोख रक्कम द्यावी, सर्व गरजूंना मासिक १० किलो मोफत धान्य द्यावे, मनरेगाच्या मजुरीत वाढ करावी, नवीन पेन्शन योजना रद्द करावी आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या. यावेळी सिटूचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. मधुकर मोकळे, सचिव गोविंद अरदड, सुभाष मोहिते, अनिल मिसाळ, कल्पना अरदड, अजित पंडित, हरिश्चंद्र लोखंडे, दीपक शेळके, मंदा तीनगोटे, मीना भोसले, संगीता निर्मळ उपस्थित होत्या.
शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी
जालना : मागील काही महिन्यांपासून कोरोना महामारीमुळे बंद असलेली शासकीय वसतिगृह तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. त्यामुळे शासनाने लॉकडाऊनही शिथील केले आहे. जवळपास सर्वच व्यवहार सुरू झाले आहेत. नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्गदेखील सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, असे असताना शासनाने अद्यापही शासकीय वसतिगृह सुरू केलेले नाही. शासनाने तत्काळ शासकीय वसतिगृह सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अॅड. अनिल मिसाळ, अजित पंडित, शंकर डोईफोडे, पवन दांडगे, वैभव शिंदे, सचिन गाडेकर, विकास खरात, धम्मपाल खरात, शुभम हिवाळे यांनी दिला आहे.
भीम आर्मीचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन
जालना : न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून फेरफार रद्द करणाऱ्या उपविभागीय अधिकारी, अंबड व संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी भीम आर्मीकडून करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. या निवेदनावर भीम आर्मीचे सुभाष दांडेकर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.