लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्य सरकारने नानासाहेब कृषी संजीवनी योजनेतून मृद आणि जलसंधारणाचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे काम रखडले आहे. हे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या संदर्भात नानाजी देशमुख प्रकल्प संचालकांचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही सूचना दिली आहे.राज्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, वर्धा आणि वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासह शेतीला पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून मृद आणि जलसंधारणाची कामे प्राधान्यने करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी या जिल्ह्यांना विशेष बाब म्हणून निधीही मिळाला आहे. असे असताना सूक्ष्म पातळीवर जाऊन हे प्रस्ताव प्रशासनाने पूर्ण करणे अपेक्षित होते.एकूणच नानाजी देशमुख कृषी संजवनी योजनेतून जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी कृषी, तसेच तलसंधारण विभागाने एकत्रित येऊन हे प्रस्ताव तयार करावयाचे आहेत. परंतु अशी संयुक्त कामे ही समन्वयाने होत नसल्याने ही महत्वाची योजना बारगळली आहे. या योजनेतून जी गावे पहिल्या टप्प्यात निवडली आहेत, त्यांचे डीपीआर तातडीने सादर करण्या बाबत यापूर्वीच सूचना दिल्या होत्या. परंतु दुष्काळातही याकडे प्रशासनाने गंभीरतेने घेतले नाही.परतूर, जालना पिछाडीवरनानाजी देशमुख संजीवनी योजने अंतर्गत जालना आणि परतूर तालुक्यातील प्रस्तावही अपूर्ण आहेत. त्यात जालना तालुक्यातून १३ आणि परतूर तालुक्यातून जवळपास ५४ प्रस्ताव रखडले आहेत. यासाठी अनुक्रमे २४ कोटी ४८ लाख आणि परतूर तालुक्यासाठी अंदाजे १७ कोटी रूपये मंजूर झाले असल्याचे सांगण्यात आले. हे प्रस्ताव पंधरा ते वीस दिवसात सादर करावेत असे प्रकल्प संचालकांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
नानाजी देशमुख कृषी योजनेचे प्रस्ताव रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 12, 2019 00:41 IST