बाबासाहेब म्हस्के ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : अत्यल्प मानधनावर शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांना मागील चार महिन्यांपासूनचे मानधन मिळालेले नाही. हलाखीची परिस्थिती असणाºया या कामगारांना ऊसनवारी करून आर्थिक गरजा भागाव्या लागत आहेत.शासनाच्या माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे १९०० प्राथमिक व माध्यमिक शाळांममधील एक लाखांवर विद्यार्थ्यांना नियमित पोषण आहार दिला जातो. बहुतांश शाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून पोषण आहार कामगार हजार रुपये प्रती महिना एवढ्या अत्यल्प मानधनावर माध्यान्ह भोजन शिजविण्याचे काम करतात. तर काही ठिकाणी बचत गटांच्या माध्यमातून हे काम केले जाते. मात्र, असंघटित असणा-या या कामागारांना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याचे मानधन वेळेत मिळने अपेक्षित असताना याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. दिवाळीमध्ये पोषण आहार कामगारांना पहिल्या शैक्षणिक सत्रातील मानधन देण्यात आले. आता दुसरे शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी जानेवारी महिन्यांपासूनचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे पोषण आहार शिजविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविताना या कामगारांना उधारी-उसनवारी करावी लागत आहे. कधी-कधी मुख्याध्यापक स्वत:च्या खिशातून हा खर्च भागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे पोषण आहार कामगारांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, या पोषण आहार कामगारांचे जानेवारीपासूनचे मानधन देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे शालेय पोषण आहार अधीक्षक डॉ. सुशील सेवलीकर यांनी सांगितले.जिल्ह्यात पोषण आहार शिजविण्याचे काम नियमानुसार होते का, यात आणखी काय सुधारणा अपेक्षित आहे. याची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या पुणे विभागाचे उपसंचालक शरद गोसावी, अंकुश शहांगटवार, अजय बहिरे यांचे पथक शनिवारी जिल्ह्यातील काही शाळांना अचानक भेटी देऊन तपासणी करणार आहे. पोषण आहार कामगारांना केवळ सूचना देण्याऐवजी त्यांच्या समस्याही या पथकाने जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रिकाम्या खिशाने पोषण आहार..!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 7, 2018 00:10 IST