शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

मजूर संघाच्या अध्यक्षांविरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 10, 2021 04:36 IST

परंतु मध्यंतरी युती सरकारने तीन लाख रूपयांची मुदत ठेवली होती. त्यामुळे उलाढाल मंदावली होती. त्यामुळे साधारणपणे ९० कोटी रूपयांपर्यंतच ...

परंतु मध्यंतरी युती सरकारने तीन लाख रूपयांची मुदत ठेवली होती. त्यामुळे उलाढाल मंदावली होती. त्यामुळे साधारणपणे ९० कोटी रूपयांपर्यंतच उलाढाल या संघाच्या माध्यमातून होत आहे.

या अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या संचालकांमध्ये संभाजी वाकडे, संजय पातेकर, विजय राऊत, दादाराव पाचफुले, सय्यद अकबर, केशव खरात, बबन गाडेकर, रमेश कुलकर्णी, सुभाष लहाने, जयश्री मोरे, कांताबाई रत्नपारखे, महेंद्र रत्नपारखे, प्रल्हादसिंग राजपूत यांचा समावेश होता. या अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी गुरूवारी जालना सहकार निबंधक पी. बी. वरखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी त्यांना शरद तनपुरे, प्रदीप मघाडे यांनी सहकार्य केले.

यामुळे आला अविश्वास ठराव

या मजूर संघाचे विद्यमान अध्यक्ष नानाभाऊ उगले यांच्यावर संचालकांनी अविश्वास ठराव आणून तो गुरूवारी मंजूर केला. ज्यामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला त्यातील प्रमुख कारणांमध्ये संचालकांनी सभेत मंजुरी दिलेल्या विषयांकडे दुर्लक्ष करणे, मनमानी करणे, बँकेतील ठेवी मोडणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, वेळेवर शुल्क वसूल न करणे यासह अन्य मुद्यांवरून अध्यक्ष उगले यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.