या गुंतवणुकीतून जालन्यात बियाणे, स्टील तसेच एनआरबी, झालानी टूल्स (पूर्वीची गेडोर कंपनी) त्रिमूर्ती, हिंदुस्थान फेरेडो तसेच सहकारी तत्त्वावरील सहयोगी कंपनी उभारल्या होत्या. यामध्ये हजारो स्थानिक कामगारांसाठी मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश अशा संपूर्ण महाराष्ट्रातून जालन्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्याने कामगार स्थायिक झाले. अत्यंत उमेदीच्या काळात कामगारांनी मोठ्या आशेने कष्ट करून आपला संसार उभा केला. परंतु या ना त्या कारणाने मालक आणि कामगारांमध्ये ठिणगी पडून गेडोर, त्रिमूर्ती तसेच अन्य कंपन्यांमध्ये वाद चिघळून त्या बंद पडल्याने हजारो कामगार रस्त्यावर आले होते. याचदरम्यान जालन्यात स्टील उद्योग फोफावला. स्थानिक गुंतवणूकदारांसह मुंबई, पुणे येथील गुंतवणूकदारांनी जालन्यात उद्योग उभारले. हे उद्योग उभारत असतना मागास भागाचा विकास व्हावा म्हणून शासनाकडून वेगवेगळ्या सवलती आणि एमआयडीसीमध्ये भूखंड उपलब्ध करून दिले जात होते. याचा लाभ घेत अनेकांनी छोटे उद्योग सुरू करून जालन्याला उद्योगनगरी बनविले. यात सर्वांत मोठी गुंतवणूक झाली ती स्टील उद्योगामध्ये. मात्र अवजड उद्योग म्हणून ओळख असलेल्या या उद्योगात स्थानिक कामगार पाहिजे त्या प्रमाणात रस घेत नसत. नाइलाजास्तव केलेली गुंतवणूक टिकून राहावी म्हणून उद्योजकांनी अन्य प्रदेशातील कामगारांना प्राधान्य दिले. असे असले तरी स्थानिकांनाही आम्ही डावलत नाही, असा दावा उद्योजकांकडून केला जातो. परंतु स्थानिक कामगार हा सहज उपलब्ध होत असल्याने त्याचा लाभ खऱ्या अर्थाने आमच्याच उद्योगाला होत असतो, असेही सांगितले जाते. एकूणच कामगार कुठले आहे, याला आज जागतिकीकरणामध्ये महत्त्व राहिलेले नाही. त्यामुळे कुठलाही माणूस कुठेही काम करून आपली उपजीविका भागवू शकतो. कामगार म्हणजे केवळ पोट भरण्यासाठी म्हणून आलेला नसतो, तर त्याच्याकडे कुठली ना कुठली तांत्रिक शक्कल आणि शक्ती असते. त्याच्यातील कुशलतेमुळेच त्याला कुठेही रोजगाराची संधी मिळत असते. जालन्याचा विचार केल्यास एमआयडीसीचे तीन टप्पे पडतात. त्यात सर्वांत प्रारंभी जेईएस महाविद्यालयाच्या पाठीमागील भाग, दुसरा टप्पा हा जालना - औरंगाबाद मार्गावरील असून तिसरा टप्पादेखील याच मार्गावर शासकीय तंत्रनिकेतर महाविद्यालयाच्या पुढे विकसित झाला आहे. आज जालन्यात लहान-मोठे उद्योग मिळून दीडशेपेक्षा अधिक कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे २० ते २५ हजार कामगार काम करतात. अनेकवेळा या ना त्या कारणाने अपघात होत असतात. हे अपघात रोखण्यासाठी व्यवस्थापनानेदेखील अधिकची काळजी घेण्याची गरज आहे. औद्योगिक सुरक्षा विभाग, कामगार कल्याण या सरकारी यंत्रणांनीदेखील कामगारांचे हित जपण्यासाठीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. आज कामगारांसाठी स्वतंत्र निवासस्थाने तसेच त्यांना तंत्रकुशल बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
दररोज तंत्रज्ञान बदलत आहे. त्यामुळे कामगारालाही टेक्नोसॅव्ही होणे तेवढेच गरजेचे आहे. कामगार आणि मालक यांच्यातील संघर्ष हा पूर्वापार चालत आलेला आहे. परंतु आज जग बदलले आहे. आपल्या हक्कासाठी भांडत असताना तो वाद विकोपाला जाईल आणि उद्योगच डबघाईला येईल, इतके ताणने आज योग्य ठरत नाही. त्यामुळे मालक, कंपनी व्यवस्थापन यांनीदेखील कामगारांना अधिकाधिक सवलती देऊन त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. रोजगारासाठी वाट्टेल ते काम आणि वाट्टेल त्या वेतनावर काम करण्याची तयारी बेरोजगारीमुळे आली आहे.
- अण्णा सावंत,
राज्य सचिव सीटू