नगरविकास मंत्री शिंदे हे शुक्रवारी जालना दौऱ्यावर होते; परंतु आ. कैलास गोरंट्याल आणि नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईत हाेते. दरम्यान, त्यांना बैठकीतील महापालिकेसंदर्भातील चर्चेची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी लोकमतशी संपर्क साधून आजच्या बैठकीतील महापालिकेसंदर्भातील निर्णयाला आपला प्रखर विरोध राहणार असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच जर सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतल्यास त्याला आपण न्यायालयात आव्हान देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला. महापालिका ही जालनेकरांसाठी कशी परवडणारी नाही, याची अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली.
त्यात ते म्हणाले की, आज जालना पालिका ही अ वर्ग पालिका आहे. त्यामुळे जालना पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सहायक अनुदानातून सरकार त्यांचे वेतन करते; परंतु महापालिका झाल्यास हेच वेतन महापालिकेला स्वत:च्या उत्पनातून करावे लागणार आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. यासह आज शहरातील विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून जर शंभर कोटी रुपये मिळत असतील तर जालना पालिकेला त्याचा हिस्सा म्हणून केवळ २५ कोटी रुपयेच द्यावे लागतात; परंतु जर महापालिका झाल्यास हाच हिस्सा ५० कोटी रुपये भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. ही तर केवळ दोन ते तीन उदाहरणे आहेत, अन्य बाबतीतही पालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा येणार आहे.
नागरिकांवरील कराचा बोजा वाढणार !
आज जालना पालिका असल्याने मालमत्ता तसेच नळपट्टी आणि बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे कर हे महापालिकेच्या तुलनेने कमी आहेत. हेच कर महापालिका झाल्यास दोन ते तीन पटींनी वाढतील. त्यामुळे वरवर पाहता जालना पालिका झाल्यास त्याचा मोठा लाभ जालनेकरांना होईल, हे दिवासप्न आहे. त्यामुळे आपल्या म्हणजेच काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात पालिका असल्याने आम्ही या पालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करावे, असा ठराव कदपि देणार नाही.
आ. कैलास गोरंट्याल, जालना.