जालना: मराठा समाजास शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यात वेगळे १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीस राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. मात्र, वेगळे आरक्षण आम्हाला नकोच. हक्काचे ओबोसी आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. सग्या -सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करून ओबीसीतून आरक्षण कधी देणार हे सांगा ? असा सवाल जरांगे यांनी सरकारला केला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. तत्पूर्वी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यावर जरांगे यांनी आक्षेप घेतला आहे. जरांगे म्हणाले, सरकार देत आहे ते आरक्षण आम्ही मागितले नाही. आमच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांचा सातबारा नाही त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हे होत नसेल तर सरकारने अधिवेशन कशासाठी बोलावले आहे. सरकारने वेगळे १० टक्के आरक्षण देऊन आमची फसवणूक केली आहे, असा आरोप जरांगे यांनी केला. आम्ही सरकारला भरपूर वेळ दिला आहे. आता लढल्याशिवाय न्याय नाही मिळणार. सगेसोयरे याची अंमलबजावणी कशी होत नाही हे पाहतोच, असा इशारा देखील जरांगे यांनी यावेळी दिला.
उद्या आंदोलनाची दिशा ठरणार अधिवेशनात सगे-सोयरे यावर चर्चा होते का ते पाहणार आहोत. सायंकाळपर्यंत आम्ही वाट पाहणार असून सकारात्मक काही घडले नाही तर उद्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली आहे.
काय आहे आयोगाच्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल, असे आयोगाच्या अहवालात असल्याच्या माहिती आहे.