विजय मुंडे,जालना : मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात मराठ्यांना आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालासाठी फेब्रुवारीपर्यंत थांबणे शक्य नाही. नोंद सापडलेल्यांना लाभ दिला जात आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना कशा पद्धतीने लाभ देणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
संबंधित बातमी- मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा
आज मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या निवेदनातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा फेब्रुवारीत अहवाल येणार आहे आणि त्यानुसार मराठा आरक्षणासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. मात्र आता फेब्रुवारीपर्यंत थांबता येणार नाही. अहवालानुसार मिळालेले आरक्षण मिळेल की नाही, क्युरिटीपिटेशन बाबत मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका आहेत. ते टिकेल की नाही यावरही शंका आहे.
१९६७ पूर्वीच्या ५४ लाखांहून अधिक नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना लाभ दिला जाणार असे शासनाने सांगितले. परंतु, नोंदी सापडलेल्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना कशा प्रकारे लाभ देणार हे स्पष्ट केलेले नाही. नोंदी सापडलेल्यांनी सांगितलेले नातेवाईक ग्राह्य धरणार की नातेवाईकांचे शपथपत्र घेवून नोंद असलेल्यांची मंजुरी घेत लाभ देणार हे शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
संबंधित बातमी- मी छत्रपती शिवरायांची शपथ घेतलीय, मराठा समाजाला आरक्षण देणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
शासनाने याबाबत स्पष्टता दिली तर आमच्यात संभ्रम राहणार नाही. शासनाने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर २४ डिसेंबर पासून आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाने दोन पैकी एक शब्द घेतलेला आहे. दुसरा शब्दही घेवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. आरक्षणाचा विषय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तो विषय प्रथम मार्गी लावायचा आहे. त्यानंतर इतर विषय मार्गी लावण्यासाठीही आपण लढणार असल्याचेही जरांगे पाटील म्हणाले.