- संजय देशमुखजालना : केंद्र सरकारने ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ हे निर्यातीचे धोरण निश्चित केले आहे. असे असले तरी गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्र आता निर्यातीत मागे पडला आहे. विशेष म्हणजे, जालन्यातून आजघडीला केवळ ०.३ टक्के एवढी कमी निर्यात होत आहे. हा टक्का वाढावा म्हणून आता नाबार्डकडून मोसंबीला ज्याप्रमाणे जालन्यात जीआय मानांकन मिळाले आहे, त्याच धर्तीवर शाळू ज्वारी आणि बाजरीला ते मिळावे म्हणून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
जालना येथे नुकतीच एफआयओ, पुणे आणि येथील लघू उद्योग भारती या संघटनेकडून निर्यात वृद्धीवर कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यात अनेक तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी देशाचे आगामी निर्यात धोरण हे सप्टेंबरमध्ये ठरणार आहे. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने देशातील सर्वच राज्यांना जिल्हानिहाय ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ हे उद्दिष्ट दिले होते. त्यानुसार एक जिल्हानिहाय निर्यातक्षम उत्पादनांचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते.
त्यानुसार जालना जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्यावर जालन्यातील उद्योजक, शेतकऱ्यांकडून अडचणी, तसेच कुठल्या उपाय योजना केल्यास जालन्याचा निर्यातीचा टप्पा वाढेल याचा मसुदा तयार केला जात असल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करुणा खरात यांनी सांगितले. जालन्यात जवळपास लहान-मोठे असे १५ हजार उद्योग असल्याची माहिती त्यांनी दिली. असे असले तरी कृषीमध्ये मिरची, द्राक्ष आणि मोसंबीची निर्यात होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ही निर्यात एक टक्काही नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी पुणे येथील जीएफटीआयचे नायर यांनी निर्यातीला संधींची माहिती देऊन त्यासाठी सरकार कशी मदत करत आहे, हे सांगितले. दरम्यान, निर्यात आराखडा तयार करताना वाहतूक, उत्पादन साठविण्याची शास्त्रीय पद्धतीसाठी कोल्डस्टोरेज, मोसंबीचा रस अधिकाधिक.
जालना जिल्हा मोसंबी उत्पादक संघाने म्हणजेच अतुल लड्डा, पांडुरंग डोंगरे, भगवानराव पडूळ आदींनी यासाठी प्रयत्न केले आणि मोसंबीला जीआय मानांकन मिळाले. जालना आणि औरंगाबादेत मोठ्या प्रमाणावर मोसंबीचे उत्पादन होते. तसेच शाळू ज्वारी, पेशी गहू आणि बाजरीलाही जीआय मानांकन मिळावे म्हणून नाबार्डकडून पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती नाबार्डचे येथील जिल्हा व्यवस्थापक तेजल क्षीरसागर यांनी सांगून तसा प्रस्तावही लवकरच पाठविला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.