कायद्यानुसारच करवाढ करण्याचे निर्देश

जालना नगर पालिकेने जी नवीन वाढीव करवाढ लागू करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे, तो कायद्याच्या चौकटीतीच राहून घ्यावा.

ठळक मुद्देअर्जुन खोतकर यांनी घेतला करवाढीचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना नगर पालिकेने जी नवीन वाढीव करवाढ लागू करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे, तो कायद्याच्या चौकटीतीच राहून घ्यावा. नागरीकांवर अधिकचा वाढीव कर्जाचा बोजा पडू नये याची काळजी घेऊनच ही करवाढ करावी असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.खोतकर यांच्या पुढाकाराने सोमवारी नवीन करवाढीसंदर्भात आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी नगराध्यक्ष संगीता गोरंट्याल, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, माजी आ. कैलास गोरंट्याल, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर, जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, अपर जिल्हाधिकारी पी.बी. खपले, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी राज्यमंत्री खोतकर म्हणाले की, नगर पालिकेने अवाजवी कर वाढविला असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी येत असून अवाजवी कराची आकारणी न करता कायद्याच्या चौकटीत बसून कराची आकारणी करण्यात यावी नगर पालिकेकडून नागरिकांकडून कर आकारण्यात येतो परंतु त्यांना सेवा देताना त्या दर्जेदार स्वरूपाच्या देण्यात याव्यात पाणीपट्टीच्या स्वरूपात नागरिकांकडून कर वसूल करण्यात येतो नागरिकांना पाण्याचा सुरळीत पुरववठा करण्यात यावा शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत नळ कनेक्शन आहेत.अशांवर कारवाई व्हावी असेही खोतकर म्हणाले. मालमत्ताचे सर्वेक्षण चुकीचे झाले असल्यास ते पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही राजमंत्री खोतकर यांनी यावेळी दिले.ेयावेळी नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी खांडेकर करवाढ कशी होते या बद्दल सविस्तर सांगितले. दरम्यान शिवसेनेची भूमिका मांडताना अंबेकर यांनी सांगितले की, पूर्वी ४४ हजार मालमत्ता होत्या. त्यांना चार कोटी रूपयांचा कर होता. आता त्यात दोन किंवा तीनपट वाढ झाल्यास हरकत नाही. परंतु सध्या करवाढीच्या नोटीसा या अवाजवी असल्याचे सांगून त्यावर फेरविचार करण्याची मागणी केली. दरम्यान नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनी करवाढ करताना ती अचानक न करता त्यासाठी जनसुनवाणीची संधी नागरीकांना दिली असून, त्यांच्याकडून आक्षेप मागविण्यात येत आहेत. या आक्षेपांवर सुनावणी होऊनच योग्य ती करवाढ केली जाईल. यावेळी कैलास गोरंट्याल यांनी त्यांचे मत मांडले.