जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेविअर चेंज कम्युनिकेशन (SBC3) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा कार्यदल स्थापन करण्याची आणि त्याच्या सहकार्याने बालविवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी तसेच अग्रभागी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करणे व बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २९१५ ची योग्य अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी संगीता लोंढे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कैलास दातखीळ, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, एसबीसीच्या सह-संस्थापक प्रिया आरते, प्रकल्प प्रमुख मीना यादव, प्रकल्प समन्वयक किरण बिलोरे, सोनिया हंगे, चाईल्ड लाईनचे व्यवस्थापक माधव हिवाळे यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, जिल्ह्यात जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण ३५ टक्के एवढे आहे. शिक्षणाचा अभाव, उपजीविकेसाठीचे स्थलांतर, मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी, हुंडा, लग्नखर्च यासह इतर अनेक कारणांमुळे बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास येते. जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना या कार्यक्रमामध्ये सहभागी करून घेत आमच्या गावामध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही, अशा पद्धतीचा ठराव ग्रामपंचायतींनी घेण्याबाबत त्यांना उद्युक्त करण्यात यावे. फ्रंटलाईन वर्कर्स व युनिसेफच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये व गावांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश देत बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची असून आपल्या जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होत असतील तर त्याची माहिती १०९८ या चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांकावर देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी केले.