शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

लिपिक निलंबित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 15, 2018 00:38 IST

जालना येथील वीज वितरण कंपनीतील धनादेश बाऊन्स प्रकरणात लोकमतमधून वृत्त प्रकाशित होताच, त्याची दखल मुख्य अभियंत्यांनी घेतली असून, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी केलेल्या चौकशीत उच्चस्तर लिपिकाला निलंबित करण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना येथील वीज वितरण कंपनीतील धनादेश बाऊन्स प्रकरणात लोकमतमधून वृत्त प्रकाशित होताच, त्याची दखल मुख्य अभियंत्यांनी घेतली असून, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी केलेल्या चौकशीत उच्चस्तर लिपिकाला निलंबित करण्यात आले असून, सहायक लेखापालाची चौकशी प्रस्तावित केली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता अशोक हुमणे यांनी बुधवारी दिली.जालना येथील मस्तगड येथील वीज वितरण कंपनीच्या शहर कार्यालयात शेकडो ग्राहकांचे धनादेश न वटल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. यात वीज वितरण कंपनीतील अधिकारी तसेच बँकातील काही कर्मचाऱ्यांचे रॅकेट सहभागी आहे काय, या अंगाने चौकशी करण्यात येणार आहे. बुधवारी या संदर्भात लोकमतने धनादेश बाऊंन्स प्रकरणी सविस्तर वृत्त प्रसिध्द केले होते.त्याची दखल घेत बुधवारी जालना दौ-यावर असलेल्या समन्वय वीज वितरण कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांच्यासह मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर आणि अधीक्षक अभियंता हुमणे यांनी घेतली. त्यानुसार या बाबतमची माहिती त्यांना पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. ही माहिती मिळताच या प्रकरणाची तीन अधिका-यांमार्फत चौकशी करण्यात आली असून, त्यात लेखापाल हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आले आहेत. दरम्यान, या सर्व प्रकारामुळे वीज ग्राहकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. पोलीस कारवाईच्या धमकीमुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.नेमका घोटाळ्याचा पत्ता लागेना...या संदर्भात हा नेमका प्रकार कसा घडला या बद्दल वीज वितरण कंपनीतील अधिकारी देखील आवाक् आहेत, हा धनादेश संबंधित वीज ग्राहकाने वीज वितरण कंपनीच्या नावाने दिल्यावर तो संबंधितांच्या बँक खात्यातून क्लीअर होऊन ती रक्कम वीज वितरण कंपनीच्या खात्यात जमा होते. मात्र येथे जुलै महिन्यातील एका ग्राहकाला दहा हजार रूपयांचे बिजबिल आले होते,त्यांनी हे बिल भरण्यासाठी धनादेश दिला होता. मात्र त्यांचा धनादेश न वटल्याचे कारण हे त्यांचा धनादेश नवीन स्कॅनिंग प्रणालीनुसार स्कॅन न झाल्याने रद्द झाल्याचा मॅसेज त्यांना आला आहे. मात्र दुसºया प्रकरणांमध्ये संबंधित घोटाळा करणा-यांमधिल व्यक्तीने लोकांकडून विजबिलाची रक्कम घेऊन स्वत:चा धनादेश दिल्याचे उघड झाले आहे.अनेक वीज बिलांमध्ये एकाच बँकेचे धनादेश प्राप्त झाल्याने एक बँक अधिकारी देखील अवाक् झाले आहेत. एकूणच हा घोटाळा नेमका कसा झाला याचा खुलासा करतानाही वीज वितरण कंपनीतील अधिकारी चक्रावले आहेत.

टॅग्स :mahavitaranमहावितरणfraudधोकेबाजीsuspensionनिलंबन