शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
3
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
4
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
5
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
6
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
7
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
8
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
9
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
10
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
11
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
12
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
13
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
14
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
15
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
16
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
17
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
18
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
19
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
20
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड

वर्ग 'तीन'च्या कर्मचाऱ्यांना मोह आवरेना; दीडवर्षांत जालन्यात ३१ लाचखोर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2024 19:00 IST

शासकिय कार्यालयातील अधिकारी, किंवा कर्मचारी लाच मागत असेल तर संपर्क साधण्याचे आवाहन 'एसीबी'कडून करण्यात आले आहे.

- शिवचरण वावळेजालना : शासकीय कर्मचाऱ्यांना मनासारखे वेतन असताना देखील अनेक शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी लहान-मोठ्या कामासाठी सामान्य जनतेकडून १ हजार - पाचशे रुपये अशी चिरीमिरीची मागणी करतात. येथेच त्यांचा घात होतो. मागील सतरा महिन्यांत जालना जिल्ह्यातील वर्ग 'तीन'च्या ३१ कर्मचाऱ्यांना लाचेचा मोह आवरता आलेला नाही. ते एसीबीच्या सापळ्यात अडकले आहेत.त्या पाठोपाठ जिल्ह्यातील वर्ग दोन आणि वर्ग एकच्या अधिकारी यांचादेखील लाच स्वीकारण्यात समावेश आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने १ जानेवारी २०२३ ते १५ मे २०२४ या दरम्यान मृदा व जलसंधारण विभाग, पोलिस, महावितरण, महसूल, पंचायत समिती, वन विभाग, धर्मादाय,ग्रामविकास, जलसंपदा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण, कृषी विभाग अशा विविध विभागांतील क्लासवन, क्लास २ अधिकारी आणि क्लास थ्री कर्मचारी यांच्यासह कंत्राटदार आणि खासगी व्यक्ती अशा विविध विभागांतील ५७ जणांविरोधात ३५ सापळे रचण्यात आले होते. या सापळ्यात दोन क्लास टू अधिकारी व ३१ क्लास थ्री कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्या नंतर चतुर्थ श्रेणीतील ८ व्यक्तींचा देखील लाच घेण्यात सहभाग असल्याने ते सापळ्यात अडकले आहेत. शासकिय कार्यालयातील अधिकारी, किंवा कर्मचारी लाच मागत असेल तर संपर्क साधण्याचे आवाहन 'एसीबी'कडून करण्यात आले आहे.

खासगी व्यक्तीही ताब्यातलाच घेणे आणि स्वीकारण्यामध्ये खासगी कंत्राटदार आणि खासगी व्यक्तींचा देखील यात समावेश असून, मागील दीड वर्षात खासगी कंत्राटदारांकडून पैशाची मागणी करणे, पैसे न दिल्यास काम अडवून धरणे, शिवाय एखादे काम न करताच संबंधित कामाचे परस्पर बिल काढण्यासाठी लाचेचे प्रलोभन दाखवणे यासारख्या लोकांविरोधात देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सापळा रचून १४ जणांना जेरबंद करण्यात आले आहे.

लाच घेणे अन् देणे दोन्ही गुन्हा कुठलाही वरिष्ठ अधिकारी थेट लाच स्वीकारण्याचे धाडस करत नाही किंवा त्याचा थेट कुणाशी संपर्क येत नाही. अशावेळी जे ग्राउंडवर काम करणारे कर्मचारी असतात ते अगदी जुजबी पैशाची मागणी करतात अन् सापळ्यात अडकतात. प्रत्यक्षात लाच घेणे आणि देणे गुन्हाच आहे. त्यामुळे चार दोन पैशांसाठी लाच घेणे टाळले पाहिजे. - किरण बिडवे, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत विभाग, जालना

टॅग्स :JalanaजालनाAnti Corruption Bureauलाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग