अजय पाटील -
जळगाव: जिल्हा दूध संघाच्या संचालक मंडळाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता व शासनाची मान्यता न घेता, परस्पर निर्णय घेवून, ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या निधीचा अतिरीक्त खर्च केला, असा ठपका राज्य शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकरणी संचालक मंडळावर कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल १५ दिवसात पाठवण्याच्या सूचनाही शासनाचे उपसचिव नि. भा. मराठे यांनी सहकारी संस्था दुग्ध विभागाच्या सहनिबंधकांना दिल्या आहेत. या आदेशामुळे विद्यमान संचालक मंडळासह चेअरमन मंदा खडसे, आमदार एकनाथ खडसे यांना देखील मोठा धक्का बसला आहे.
राज्यात भाजप व शिंदे गटाची सत्ता आल्यानंतर गेल्याच महिन्यात दुध संघातील संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ बसविण्यात आले होते. तसेच नागराज पाटील यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने व गिरीश महाजन यांच्या मागणीनुसार शासनाने दुध संघातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने प्राथमिक चौकशी करत, दुध संघातील मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकरण प्रकल्पावर मंजूर तरतुदीपेक्षा ५ कोटी ९२ लाख व दुग्धजन्य उपपदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या प्रकल्पावर ३ कोटी ९९ लाख, असा एकूण ९ कोटी ९७ लाखांचा अतिरिक्त खर्च शासनाची परवानगी न घेताच करण्यात आला असल्याचे आढळून आले आहे. दुध संघात मुख्य दुग्धशाळा व दुग्धजन्य उप पदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणात अनियमितता होवून निधीचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मंजूर किमतीपेक्षा जास्त खर्च -प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना संघाने डिपीआरमध्ये समावेश असलेल्या घटकांप्रमाणे खर्च न करता अतिरिक्त घटकांचा देखील डीपीआरमध्ये समावेश केला नाही. त्यात मंजूर असलेल्या कामांवरील खर्चात झालेल्या बचतीचा वापर अतिरिक्त घटकांवर करण्यात आला आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव बदल करावयाचे असल्यास प्रथमतः शासन मान्यता घेणे आवश्यक ठरते. मात्र, तसे करण्यात आलेले नाही. डिपीआरमधील काही घटक रद्द केल्यामुळे व नविन घटकांचा समावेश केल्यामुळे मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या प्रकल्पावर मंजूर तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच संघाने खर्चात झालेल्या बचतीचा ५० टक्के वाटा शासनास परत करणे अभिप्रेत असतांना प्रकरणांमध्ये १४ कोटी ५३ लाखाची बचत झाल्यावरही ७ कोटी २६ लाख शासनास परत केले नाही. ही आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन शासनाने ही रक्कम वसूल करून शासनाकडे समायोजित करावी, असे देखील शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.