जालना : मराठा समाजातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळामार्फेत अर्ज देण्याचे धोरण ठरले. वर्षभऱ्यापासून बँकांची नकारघंटा असल्याने २७५२ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ९० जणांची कर्जप्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळामार्फेत योजना सुरु करण्यात आली आहे. बेरोजगार युवकांना रोजगार सुरु करण्यासाठी दहा लाखांपर्यंत कर्ज देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांकडून अर्ज मागविण्यात आले. मागील वर्षभरात जिल्ह्यातील युवकांचाही बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. त्यानुसार आतापर्यंत महामंडळाकडे २७५२ प्रस्ताव प्राप्त झाले. महामंडळाने सर्व प्रस्ताव बँकांकडे रवाना केले. त्यातील केवळ ९० प्रस्तावाला बँकांनी ग्रीन सिग्नल दिला. उर्वरित अनेक प्रस्ताव बँकामध्ये पडून आहेत. शासनाने चांगल्या हेतूने सुरु केलेली योजना बँकांच्या उदासिन धोरणामुळे फोल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.