बँका आल्या वठणीवर...

खरीप हंगाम सुरू होऊनही पीककर्ज मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने पीककर्ज वाटपाची गती मंदावली होती. मात्र, आता नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका निहाय पीककर्ज मेळावे घेतल्यावर ही कर्जवाटपाची गती वाढली असून, बँका वठणीवर आल्याचे बोलले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : खरीप हंगाम सुरू होऊनही पीककर्ज मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने पीककर्ज वाटपाची गती मंदावली होती. मात्र, आता नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका निहाय पीककर्ज मेळावे घेतल्यावर ही कर्जवाटपाची गती वाढली असून, बँका वठणीवर आल्याचे बोलले जात आहे.राज्य सरकारने यंदा छत्रपती शिवाजी महाराज पीककर्ज माफी योजने अंतर्गत एक लाख चार हजार शेतक-यांना त्याचा लाभ झाला आहे. या शेतक-यांचे कर्ज हे दीड लाख रूपयांच्या आत असल्याने ते कर्जमुक्त झाल्याचे सांगण्यात आले.एकूणच सध्या बँकांमध्ये पीककर्ज मिळावे म्हणून गर्दी असून, ही गर्दी नियंत्रित करताना बँक व्यवस्थापनाच्या नाकी नऊ येत आहेत.मध्यंतरी जालना जिल्ह्याला दोन महिने जिल्हाधिकारी नसल्याने बँकांचा आढावा नियमितपणे होत नव्हता. सहकार विभागाकडून जे काही प्रतत्न झाले, त्याला बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी ज्या बँका कर्जवाटपात दुर्लक्ष करतील अशा बँकांच्या वरिष्ठांकडे त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश देतातच बँक अधिकारी, कर्मचारी खडबडून जागे झाले. याचा चांगला परिणाम गेल्या आठवडाभरात दिसून आला. गेल्या आठवड्यात कर्जमावाटपाची रक्कम ही केवळ १२८ कोटी रूपये होती. ती या आठवड्यात १६४ कोटी रूपयांवर पोहोचली असल्याची माहिती जिल्हा सहकार निबंधक नारायण आघाव यांनी दिली. याही सोमवारी म्हणजेच २५ जूनरोजी देखील तालुका पातळीवर पीककर्ज वाटप मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचा लाभ शेतक-यांना होईल असे सांगण्यात आले.कागदपत्रांची अडचणकर्जमाफीमुळे नव्याने कर्ज वाटप करताना जे निकष घालून दिले आहेत, त्याचे पालन करताना शेतक-यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक होत आहे. पूर्वी ज्यावेळी कर्जमाफी जाहीर झाली नव्हती, त्यावेळी केवळ नवे-जुने करून कर्ज वाटप दर्शविले जायचे. मात्र, कर्जमाफीमुळे अनेकांची खाती ही शून्यावर आल्याने त्यांना नवीन कर्ज देताना सर्व नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत.डिजिट सातबाराचा गवगवाएकीकडे महसूल विभागाने डिजिटल सातबारा देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, वारंवार प्रयत्न करूनही आॅनलाईन सातबारासाठीची साइट उघडत नसल्याने शेतक-यांची मोठी अडचण होत आहे.