जालना : पीककर्ज वाटपात निष्काळजीपणा करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ ऑगस्टचा अल्टिमेटम दिला आहे. ज्या बँका पीककर्ज वाटपात निष्काळजीपणा करतील त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव आता सहकार आयुक्त कार्यालयामार्फत रिझर्व्ह बँकेकडे देणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डाॅ. विजय राठोड यांनी दिला आहे.
पीककर्ज वाटपाबाबत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँक अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. खरीप पीककर्ज वाटप हंगामातील चार महिने लोटले तरी शंभर टक्के लक्षांकाची पूर्तता झालेली नाही. ज्या बँका पीककर्ज वाटपात दिरंगाई करतील त्या बँकेतील सर्व शासकीय कार्यालयांची खाती, चालू खाती व इतर ठेवी अन्य बँकांमध्ये वळविण्याचा इशाराही राठोड यांनी यावेळी दिला. यावेळी विविध बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जिल्हा समन्वयक गायबच
पीककर्ज वाटपाच्या बैठकीला हजर राहण्याबाबत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या जिल्हा समन्वयकांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु ते जिल्हा समन्वयक दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच बैठकीला दांडी मारून गायब राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजाचा अहवाल संबंधित बँकेच्या मुख्य कार्यालयास पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी दिल्या.
या बँकांची कामगिरी सुमार
जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २० शाखा असतानाही केवळ २२ टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, एस.बी.आय., युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, ॲक्सिस बँक, एच.डी.एफ.सी. बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, इंडसइंड बँक, पंजाब नॅशनल बँकांनी लक्षांक पूर्ण केलेला नाही. या बँकांच्या सुमार कामगिरीवरही यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
केवळ ४० टक्केच वाटप
चालू खरीप हंगामासाठी ११७९ कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; परंतु आजवर केवळ ४६६ कोटी २२ लाख रुपये म्हणजे केवळ ४० टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले असून, याचा लाभ केवळ ९२ हजार ४९७ शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. सर्वाधिक जिल्हा बँकेने ९५ टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. तर इंडियन ओव्हर्सिस बँकेने ७० टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे.