जालना : जिल्ह्यातील अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी २५ मार्च रोजी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी चार शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच अंगावर पेट्रोल ओतून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. परंतु, उपस्थित पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करीत त्यांना ताब्यात घेतल्याने अनर्थ टळला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने १० ऑक्टोबर २०२४च्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मंजुरीने १४ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णय निर्गमित केला होता. या शासन निर्णयात सुमारे ५२ हजार ५०० शिक्षकांना २० टक्के अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा त्या शिक्षकांच्या हेडन्याय अनिवार्य खर्चातून त्यांचा पगार करावा, असे म्हटले होते. परंतु, या शासन निर्णयास देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने डिसेंबर २०२४च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात त्याला कुठलीही तरतूद न केल्याने व मार्च २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पातही कुठलीच तरतूद न केल्याने शिक्षकांत असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्याचवेळी ज्ञानेश चव्हाण, शंकर शेरे, गजानन खैरे व एका शिक्षिकेने अंगावर पेट्रोल ओतून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तालुका ठाण्याचे पोनि. सुरेश उनवणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या चौघांना ताब्यात घेतले. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.