अंबड तालुका कागदावरच हगणदारीमुक्त!

अंबड पंचायत समितीचा संपूर्ण बेसलाईनमधील कुटुंबांनी शौचालये बांधल्याचा अहवाल व शासनाने केलेली अंबड तालुका हगणदारीमुक्तीची घोषणा दोन्ही सपशेल खोटे असल्याचा आरोप होत आहे.

रवि गात/ अंबड : अंबड पंचायत समितीचा संपूर्ण बेसलाईनमधील कुटुंबांनी शौचालये बांधल्याचा अहवाल व शासनाने केलेली अंबड तालुका हगणदारीमुक्तीची घोषणा दोन्ही सपशेल खोटे असल्याचा आरोप होत आहे. बेसलाईनमध्ये समावेश होणा-या हजारो कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याचे उघडकीस येत आहे. जामखेड येथे २५०, सोनक पिंपळगाव येथे ३५, पारनेर येथे २०, शहागड येथे १७०, पाथरवाला बु. येथे ४०, साष्टपिंपळगाव येथे ३०, गोंदी येथे १०० अशा अनेक गावांमधील बेसलाईनमधील शेकडो कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याची माहिती लोकमतच्या हाती आली आहे.
२०१२ च्या पायाभुत सर्वेक्षणानुसार अंबड तालुक्यातील ३८ हजार ७३१ कुटुंबांपैकी १२ हजार २२५ कुटुंबाकडे शौचालय होते तर तब्बल २६ हजार ५०६ कुटुंबाकडे शौचालय नव्हते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सादर केलेल्या नवीन अहवालानुसार सर्व कुटुंबांकडे शौचालये असून, ही कुटुंबे या शौचालयांचा वापर करत असल्याने जिल्हा हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला. म्हणजेच २०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार २६ हजार ५०६ कुटुंबांचा समावेश बेसलाईन कुटुंबामध्ये समावेश करण्यात आला होता. २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांत अंबड तालुक्यातील बेसलाईनमधील २६ हजार ५०६ कुटुंबांनी शासनाच्या अनुदानातून शौचालय बांधले व त्यांचा वापर सुरु असल्याचा अहवाल पंचायत समितीने दिला. याआधारे तीन महिन्यांपूर्वी अंबड तालुका हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला. विशेष म्हणजे शौचालयांचे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी शौचालयांचे छायाचित्र जोडावे लागते, शौचालयांची नक्की जागा समजण्यासाठी व फसवणूक रोखण्यासाठी शासनाने जियो टॅग नावाचे एक अ‍ॅप विकसित केले. या अ‍ॅपआधारे शौचालयांचा फोटो काढताच गुगल मॅप आधारे हे शौचालय नेमके कोठे आहे, हे समजते. शौचालय अनुदानासाठी जियो टॅगव्दारे काढण्यात आलेले फोटोही बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत. मात्र, तालुक्यातील ३८ हजार ७३१ कुटुंबांतील शौचालयांपैकी केवळ १४ हजार ६०८ शौचालयांचे फोटो जियो टॅग आधारे अपलोड करण्यात आले आहेत. उर्वरित शौचालयांचे काय, असा सवाल आहे.
--------------------------------
जि. प. तील काही दलालांनी शक्कल लढविली असून अतिशय तकलादू पध्दतीचे, अशास्त्रीय व काही दिवसांतच नामशेष होणारे ‘रेडीमेड’ शौचालय आणून उभे करावयास सुरुवात केली आहे. याचा खर्च केवळ ७ ते ८ हजार रुपये आहे. शासनाकडून १२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. याबरोबरच रात्रीतून अशी शौचालये उभारत असल्याने उद्दिष्ट झपाट्याने पूर्ण होत असल्याचे अधिकाºयांना शासनास दाखवता येणे सोपे जाते.
---------------------------
२ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जालना जिल्हा हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला. जिल्ह्यातील एकूण ९४७ महसुली गावे हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली, यामध्ये जालना तालुक्यातील १४६, अंबड तालुक्यातील १३७, घनसावंगी तालुक्यातील ११५, भोकरदन तालुक्यातील १५४, बदनापूर तालुक्यातील ९०, मंठा तालुक्यातील ११३, जाफराबाद तालुक्यातील ९९ व परतूर तालुक्यातील ९३ असे जिल्ह्यातील एकूण ९४७ महसुली गावे हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली.
------------------------------
हगणदारीमुक्त घोषित केलेल्या गावांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याचे काम एनजीओंना दिले आहे. एनजीओंनी काही गावांची नमुन्यादाखल पुनर्तपासणी केली असता ३५ गावे नापास झाली. विशेष म्हणजे या एनजीओंनी केवळ काही गावांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले सर्व गावांचे व्हेरिफिकेशन केलेले नाही.