८० कोटीचे सिंचन प्रकल्प पोहोचले ६७२ कोटींवर

जालना जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष कागदोपत्री संपला असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु ही वस्तुस्थिती नाही.

संजय देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालना जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष कागदोपत्री संपला असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु ही वस्तुस्थिती नाही. जालना जिल्ह्यातील हातवण, बरबडा आणि आकणी या मध्यम प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. हे तीन प्रकल्प ज्यावेळी मंजूर झाले होते, त्यावेळी केवळ ८० कोटी रूपये लागणार होते. परंतु या प्रकल्पाला वेळेत निधी न मिळाल्याने हे प्रकल्प रखडले असून, आता भूसंपादनासाठी आणि प्रत्यक्ष कामासाठी जवळपास ६७२ कोटी रूपये लागणार आहेत. हा निधी मिळाल्यास जालना जिल्ह्यात मोठी सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळावी म्हणून प्रकल्पांचा नव्याने विचार सुरू आहे. हातवण हा ब्रहत सिंचन प्रकल्प आहे. तो २००७-२००८ मध्ये या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती.त्यावेळी हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी केवळ ५३ कोटी रूपये लागणार होते. त्यात बापकळ या गावाचे पुनर्वसन होणार आहे. ते लांबल्याने हा प्रकल्प आज घडीला ३८० कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. मंठा तालुक्यातील बरबडा हा प्रकल्प १९९९-२००० मध्ये मंजूर झाला होता, त्यावेळी केवळ १२ कोटी रूपये लागणार होते, तो आज १८४ कोटी रूपयांवर पोहोचला असून, हा प्रकल्प उभारणीसाठी आकणी या गावाचे पुनर्वसन होणार आहे.तर मंठा तालुक्यातील दुसरा एक महत्त्वाचा सिंचन प्रकल्प म्हणजे पाटोदा हा होय, या प्रकल्पाला २००३ मध्ये मंजुरी मिळाली होती.त्यावेळी फक्त १५ कोटी रूपये लागणार होते, तो प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ११८ कोटी रूपये लागणार आहेत.बळीराजा योजनेत समावेश; पण...जालना जिल्ह्यातील सात प्रमुख सिंचन प्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत सहभाग करण्यात आला आहे. त्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी दिल्लीत बैठक घेऊन या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी होती. आणि त्या योजनेत जालना जिल्ह्यातील सात प्रकल्पांचा समावेश केला होता. मात्र बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून २५ टक्के निधी हा प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर मिळणार असून, तो देखील नाबार्डकडून अत्यल्प दराने कर्ज घेतल्याने कमी व्याजदराने यासाठी निधी मिळू शकतो. विशेष म्हणजे या तिन्ही प्रकल्पांचे काम हे पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या जास्तीच्या निधीमुळे रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.