१२६ शेतकरी सावकारकीतून मुक्त !

कर्जमाफी देण्याच्या शासन निर्णयानुसार आता १२६ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. संबंधितांचे २९ लाख रूपये कर्जमाफ होणार आहे.

विजय मुंडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : शासनाच्या २०१४ मधील सावकारकी कर्जमाफी योजनेत परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेले कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकरी वंचित राहिले होते. या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्याच्या शासन निर्णयानुसार आता १२६ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. संबंधितांचे २९ लाख रूपये कर्जमाफ होणार आहे.राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जालना जिल्ह्यातील ४० सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या १२४३ शेतक-यांचे १ कोटी ३७ लाख रूपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. मात्र, या कर्जमाफी योजनेत सावकारांच्या मर्यादित कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जदार शेतकरी वंचित राहिले होते. या शेतक-यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी मागाणी सतत होत होती. यात जिल्ह्यातील २७ सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या १३३३ शेतक-यांचा समावेश होता. या शेतक-यांचे जवळपास १ कोटी ४९ लाख २६ हजार रूपये कर्ज थकीत होते. शेतक-यांमधून होणारी मागणी पाहता शासनाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये पारवानधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.शासनाच्या निर्णयानंतर जिल्हा व तालुकास्तरावरील समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती...तरच सावकारांना मिळणार रक्कमशासनाच्या सावकारकी कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतक-यांनी गहाण ठेवलेल्या जमीन, वस्तू सावकारांनी परत केल्याची खातरजमा प्रशासनाकडून केली जाणार आहे.शेतक-यांच्या वस्तू, जमिनी परत मिळाल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच सावकारांना शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम दिली जाणार आहे.एक हजार शेतक-यांनी फेडले कर्जशासनाच्या सावकारकी कर्जमाफी योजनेत अपात्र झाल्यानंतर कार्यक्षेत्राबाहेरील तब्बल एक हजारावर शेतक-यांनी सावकाराकडील कर्जाची परतफेड केली. त्यानंतर शासनाने कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या शेतक-यांना शासनाच्या या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.१११ शेतक-यांबाबत वरिष्ठांकडे मागविले मार्गदर्शनशासनाच्या या सावकारकी कर्जमाफी योजनेत विविध कारणास्तव १११ शेतकरी अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे या शेतक-यांचा अहवाल वरिष्ठ अधिका-यांकडे पाठवून कर्जमाफीबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. वरिष्ठांचा अहवाल आल्यानंतरच या शेतक-यांच्या कर्जमाफी पात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.