शहागड (जि. जालना) : गरीब व सर्वसामान्य विद्यार्थिनींना मागील २८ वर्षांपासून केवळ एक रूपया उपस्थिती भत्ता मिळत आहे. या तुटपुंज्या भत्त्यात वाढ करण्याकडे मात्र शिक्षण विभागासह शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
शासनाने ३ जानेवारी १९९२ रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी विद्यार्थिनींसाठी उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली. प्राथमिक शाळेतील मुलींची उपस्थिती वाढावी म्हणून पहिली ते चौथीमधील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधील आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती आणि विमुक्त जमातीमधील विद्यार्थिनींना एक रूपया उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो.
पूर्वी ग्रामीण भागात मुलीच्या शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण फार कमी होते. पालकांचाही मुलींना शिकविण्याकडे कल कमी होता. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली. यासाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थितीची अट लागू करण्यात आली. शैक्षणिक वर्षासाठी दर दिवसाला एक रुपयाप्रमाणे २२० रूपयापर्यंत उपस्थिती भत्ता दिला जातो. योजनेला २८ वर्षे उलटली आहेत. मात्र, एकीकडे वेतन आयोग लागू होत असताना दुसरीकडे मात्र, विद्यार्थिनींच्या उपस्थिती भत्त्यात छदामही वाढ करण्यात आलेली नाही.