शाळकरी मुलींचे गरोदरपण; झिम्बाब्वे चिंतेत

ग्रामीण झिम्बाब्वेमधील दोन छोट्याशा खोल्यांचं एक घर. तीन महिन्यांच्या एका चिमुरडीनं रडून रडून घर डोक्यावर घेतलं आहे. तिची आई तिच्याजवळच आहे, पण तिच्याकडे पाहायला तिला वेळ नाही. कारण घरातलं सगळं तिला पाहायचं आहे. धुणी-भांडी, स्वयंपाक, लहान भावंडांचा अभ्यास, त्यांची शाळेची तयारी, एवढं करून डोक्यावर भाजीपाला आणि फळांची पाटी घेऊन रस्तोरस्ती, गावभरही तिला हिंडायचंय. कमवायचंय. घरासाठी, स्वत:साठी आणि आपल्या बाळासाठी. या आईचं नाव आहे व्हर्जिनिया आणि ती आहे फक्त १३ वर्षांची! ज्या वयात तिनं शाळेत गेलं पाहिजे, खेळलं पाहिजे, त्याच वयात संसाराचा रहाटगाडगा ती ओढतेय. दिवसभर काम आणि काम. आपल्या लहानग्या मुलीकडे लक्ष द्यायलाही तिला वेळ नाही. हे वाचून जीव तुटला असेल, पण या देशात इतक्या लहान वयात आई होणारी व्हर्जिनिया ही एकमेव मुलगी नाही. शाळकरी वयातल्या हजारो माता तिथं आहेत आणि हालअपेष्टांमध्ये असंच जीवन कंठत आहेत.का झालं असं? या कोवळ्या मुलींना का संसारात ढकलंलं जातंय? की त्या स्वत:हूनच या चरकात शिरल्यात? - अनेक कारणं आहेत, पण त्यातलं मुख्य कारण आहे कोरोना!  कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्यानंतर या सगुळ्या मुलींना शाळा सोडून घरी बसावं लागलं. या काळात त्यांच्यावरील अत्याचार वाढला. अनेक मुलींना फसवलं गेलं. व्हर्जिनिया त्यातीलच एक. केवळ झिम्बाब्वेच नव्हे, आफ्रिकेतील इतर अनेक देशांमध्ये ही मोठीच समस्या आहे. अल्पवयीन मुलींच्या लग्नाच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी झिम्बाब्वे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून धडपडतो आहे. कोरोनापूर्व काळातही दर तीन मुलींमागे एक मुलगी १८ वर्षांची होण्याआधीच लग्न होऊन संसाराला लागली होती. अनियोजित गर्भधारणा, सज्ञान होण्याआधीच माता होणं, हे प्रमाणही तिथे प्रचंड आहे. त्यामुळे हजारो कोवळ्या मुलींचं आयुष्य कुस्करलं जात आहे. अतिशय मागास अशा प्रथा-परंपरा, आत्यंतिक गरिबी आणि ‘कायद्याचा अभाव’ यामुळे कोणालाच काही पायपोस राहिलेला नाही.१३ वर्षांची व्हर्जिनिया म्हणते, “माझ्या आयुष्यात आता काही आनंदच उरलेला नाही. जगण्या-जगवण्यासाठी सक्तीच्या कामाचा रगाडा तेवढा मागे लागलाय. मीही आधी शाळेत जात होते. पण एका थोराड पुरुषानं मला फसवलं. लग्नाचं वचनही दिलं, पण त्यानंतर तो पलटला. नामनिराळा झाला. त्यानं अजूनही माझ्याशी लग्न करावं असं मला वाटतंय, पण त्याची शक्यता आता जवळपास संपुष्टात आलीय. मी गर्भवती झाल्यानंतर शाळेत जाणं बंद केलं. एक दिवस शाळेच्या शिक्षिकाच माझ्या घरी आल्या. मी गर्भवती असल्यानं शाळेत येऊ शकत नाही, असं सांगितल्यावर माझं नावच त्यांनी शाळेतून काढून टाकलं..”- पण, त्याआधीच व्हर्जिनियासारख्या पाच हजारांपेक्षा जास्त अल्पवयीन मुलींना शाळेतून काढून टाकलं होतं, याचं कारण हेच.. त्यांचं गर्भवती होणं..गर्भवती मुलींना शाळेतून काढून टाकण्याच्या या प्रथेबद्दल ऑगस्ट २०२० मध्ये सरकारनं कायदा केला. या मुलींना शिक्षणात सामावून घेण्याची सक्ती शाळांना केली. समाजसुधारकांनीही या कायद्याला उचलून धरलं, पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. गर्भवती झाल्यामुळे शाळेतून काढून टाकण्यात आलेल्या या मुली अपवाद वगळता परत शाळेत आल्याच नाहीत. कारण मोठं पोट घेऊन शाळकरी ड्रेसमध्ये वर्गात आलेल्या या मुलींना बाकीच्या मुलांचे टोमणे खावे लागले. गर्भवती झाल्यानंतर व्हर्जिनियानं शाळा सोडल्यानंतर नव्या कायद्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी तिच्या घरी येऊन तिचं आणि तिच्या आईवडिलांचं मन वळवलं. त्यामुळे ती परत शाळेत जायला लागली. पण सततच्या कुचाळक्या आणि ‘हक्काचा विनोद’ म्हणून सारे जण तिच्याकडे पाहायला लागल्यावर तिनं परत शाळा सोडली. आपल्या शाळेचा युनिफॉर्मही तिनं दोन डॉलरला विकून टाकला आणि त्यातून आपल्या बाळासाठी कपडे, खाण्याच्या वस्तू आणल्या! कोरोनाकाळात मुलींना गर्भनिरोधक मिळणंही मुश्कील झालं आणि दवाखानेही त्यांच्यासाठी बंदच होते, त्यामुळे अल्पवयीन मातांची संख्या आणखी वाढली. १६ वर्षांच्या आतील मुलीशी कोणी शरीरसंबंध ठेवल्यास अशा पुरुषांना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, असं कायदा सांगतो. पण अंमलबजावणीच्या नावानं नन्नाचाच पाढा आहे. कारण अशी प्रकरणं एकतर दाबली जातात किंवा ‘बलात्कार’ करणाऱ्यालाच त्या अल्पवयीन मुलीशी लग्न करण्यासाठी राजी केलं जातं.लग्न कर, नाहीतर जनावरं दे..अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्यावर बहुतांश वेळा, त्या मुलीचे पालकच गुन्हेगाराशी तडजोड करतात. आपल्या मुलीशी लग्न करण्याबाबत त्याच्यामागे लकडा लावतात. ते जर त्याला मान्य नसेल, तर त्याच्याकडून जनावरं किंवा पैशाची मागणी करतात. पोलिसांत तक्रार करण्याऐवजी याच मार्गाचा ते अवलंब करतात. व्हर्जिनिया आणि तिच्या कुटुंबानंही तिला फसवणाऱ्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार केली नाही. जेव्हा व्हर्जिनियाची आई पोलिसांकडे गेली तेव्हा आरोपीनं हात वर केले आणि त्याला लगोलग जामिनावर सोडण्यात  आलं!