आता 'या' देशात सोशल मीडियावर बंदी येणार? कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का!

सोशल मीडियामुळे लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होत असलेल्या गंभीर परिणामांमुळे जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आता मलेशियाने आपल्या डिजिटल नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्याची घोषणा केली आहे. २०२६ सालापासून १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. लहान मुलांना ऑनलाइन सुरक्षा धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी मलेशियाने उचललेले हे कठोर पाऊल संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहे.

सुरक्षित भविष्यासाठी मलेशियाचा कठोर निर्णय

मलेशियाचे कम्युनिकेशन्स मंत्री फहमी फ़ज़िल यांनी २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अधिकृत पुष्टी केली. सायबरबुलिंग, ऑनलाइन फसवणूक आणि लैंगिक शोषण यांसारख्या धोक्यांपासून मुलांना वाचवणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. यासाठी मलेशिया सरकार सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनी स्वीकारलेल्या 'वय-निर्बंध मॉडेल'चा अभ्यास करत आहे.

मंत्री फहमी फ़ज़िल यांनी टेक कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. ते म्हणाले, “आम्ही आशा करतो की, पुढील वर्षापर्यंत सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या युजर्सना खाते उघडण्यापासून रोखण्याच्या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करतील.”

जगभरात चिंता आणि कंपन्यांवर दबाव

सोशल मीडियाचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा नकारात्मक परिणाम आता एक जागतिक मुद्दा बनला आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये TikTok, Snapchat, Google आणि Meta सारख्या मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध तरुणांचे मानसिक आरोग्य बिघडवल्याबद्दल खटले दाखल आहेत. मलेशियाचा हा निर्णय अनेक पाश्चात्य देशांच्या धोरणांशी मिळताजुळता आहे. ऑस्ट्रेलिया पुढील महिन्यात १६ वर्षांखालील मुलांचे अकाउंट बंद करणार आहे.

फ्रान्स, स्पेन, इटली, डेन्मार्क आणि ग्रीस यांसारखे युरोपियन देश एक संयुक्त 'वय-पुष्टीकरण मॉडेल' तपासत आहेत. मलेशियाचा शेजारी देश इंडोनेशिया सुद्धा यापूर्वी कठोर वयोमर्यादा लागू करण्याच्या विचारात होता, पण नंतर हानिकारक कंटेटवर फिल्टर आणि मजबूत 'वय-पुष्टीकरण' प्रक्रियेसारखे कमी कठोर नियम त्यांनी स्वीकारले.

सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकारची सक्ती वाढली

मलेशिया सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर कठोरता दाखवत आहे. ऑनलाइन जुगार, तसेच वंश, धर्म आणि राजेशाहीशी संबंधित संवेदनशील सामग्रीमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.

जानेवारीपासून मलेशियात नवा नियम लागू झाला आहे, त्यानुसार ज्या प्लॅटफॉर्मवर आठ दशलक्षाहून अधिक मलेशियाई युजर्स आहेत, त्यांना सरकारकडून परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता १६ वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडिया बंदीचा हा नवा निर्णय, मलेशियातील डिजिटल भविष्यात मोठे बदल घडवणारा ठरणार आहे.