काठमांडू : नेपाळमध्ये हंगामी सरकारचा प्रमुख नेता आणि पंतप्रधानपदासाठी नाव निश्चित करण्याबाबत जेन झी आंदोलकांमध्ये तीव्र मतभेद होऊन ते दोन गटांत विभागले गेले. इतकेच नव्हे, तर त्या देशाच्या लष्करी मुख्यालयाबाहेर या दोन गटांमध्ये झटापट देखील झाली. त्यात अनेक युवक जखमी झाले. नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की या भारताच्या समर्थक असून, त्यामुळे त्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी विचार करू नका, असे एका गटाचे मत आहे.
काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांना नेपाळचे हंगामी पंतप्रधान करावे, अशी या गटाची मागणी आहे. जर शाह हे पद स्वीकारत नसतील तर महापौर हरका सम्पांग यांना या पदावर विराजमान करावे, असे या गटाचे मत आहे.
चर्चा लष्करी मुख्यालयात नको, राष्ट्राध्यक्ष भवनात घ्या
दुसऱ्या गटाची भूमिका गेल्या दोन दिवसांपासून सैन्य मुख्यालयात आंदोलक गटांशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, एक गट म्हणतो की ही चर्चा नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष भवनात व्हावी, लष्करी मुख्यालयात नव्हे.
काठमांडूमधील अस्थिर राजकीय स्थितीबाबत जेन झीच्या नेत्यांनी प्रथमच उघडपणे आपली भूमिका गुरुवारी मांडली. अनिल बनिया आणि दिवाकर दंगल या नेत्यांनी सांगितले की, वृद्ध नेत्यांच्या भ्रष्ट आणि अपयशी कारभाराविरोधात आम्ही हे आंदोलन सुरू केले आहे.
संसद बरखास्त करा; आंदोलकांची मागणी
नेपाळची संसद त्वरित बरखास्त करा, अशी मागणी जेन झीच्या आंदोलकांनी गुरुवारी केली. संविधानात योग्य बदल करून लोकांच्या इच्छेचा मान राखला पाहिजे, असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.
कार्की यांच्यानंतर कुलमान घीसिंग चर्चेत
बुधवारी संध्याकाळपर्यंत माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी निश्चित झाल्याचे वृत्त होते, पण गुरुवारी दुपारपर्यंत 'लाइट मॅन' म्हणून ओळखले जाणारे कुलमान घीसिंग यांचे नाव समोर आले.
धारनचे महापौर हरका संपांग यांनी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना भित्रा म्हटले, जो संकटाच्या वेळी लपतो. संपांग म्हणाले की, ते स्वतः देशाचे नेतृत्व करण्यास तयार आहेत, परंतु सैन्याचा पाठिंबा मिळणे कठीण आहे. दुसरीकडे, बालेन यांनी अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्की यांना पाठिंबा दिला आहे.