अवघ्या १ महिन्यात २ अब्ज डॉलर्स कुठून आणणार शहबाज शरीफ? युएईच्या डेडलाईनने वाढवलं पाकिस्तानचं टेन्शन

संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलरच्या कर्जाबाबत कडक पवित्रा घेतला असून, ही रक्कम केवळ एका महिन्याच्या आत परत करण्याची तंबी दिली आहे.

आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणींत आता आणखी भर पडली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनेपाकिस्तानला दिलेल्या २ अब्ज डॉलरच्या कर्जाबाबत कडक पवित्रा घेतला असून, ही रक्कम केवळ एका महिन्याच्या आत परत करण्याची तंबी दिली आहे. विशेष म्हणजे, यूएईने हे कर्ज सध्याच्या ६.५ टक्के व्याजदरासह वसूल करण्याचे स्पष्ट केल्याने पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारची चांगलीच दमछाक होणार आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण? 

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, यूएईने पाकिस्तानला प्रत्येकी १ अब्ज डॉलरची दोन कर्जे दिली होती. या कर्जाची मुदत १६ आणि २२ जानेवारी रोजी संपली आहे. पाकिस्तानने ही मुदत दोन वर्षांसाठी वाढवून मिळावी आणि व्याजदर ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, यूएईने केवळ ३० दिवसांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली असून, या काळात व्याजासह पूर्ण परतफेड करण्यास सांगितले आहे.

यूएई इतके कठोर का झाले? 

यूएईच्या या आक्रमक भूमिकेमागे मोठे भूराजकीय कारण असल्याचे मानले जात आहे. येमेनमधील फुटीरतावादी गटांना पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावरून सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यात मतभेद आहेत. या वादात पाकिस्तानने सौदी अरेबियाची बाजू घेतल्याचे बोलले जात आहे. याच गोष्टीचा राग मनात धरून यूएईने आता पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी करण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगली आहे.

पाकिस्तानसमोर 'फायनान्सिंग गॅप'चे संकट 

जर पाकिस्तानला एका महिन्यात ही प्रचंड रक्कम भरावी लागली, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण होईल. आधीच परकीय चलनाच्या साठ्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पाकिस्तानला इतर स्रोतांकडून हे पैसे उभे करणे जवळपास अशक्य वाटत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ७ अब्ज डॉलरच्या कार्यक्रमांतर्गत चीन, सौदी आणि यूएईने मिळून पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेत १२.५ अब्ज डॉलर जमा ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता यूएईने माघार घेतल्यास आयएमएफचा कार्यक्रमही धोक्यात येऊ शकतो. पाकिस्तान आपल्या या जुन्या मित्राची मनधरणी करून ही डेडलाईन वाढवून घेण्यात यशस्वी होतो की नाही. जर तसे झाले नाही, तर पाकिस्तानवर दिवाळखोरीचे संकट ओढवू शकते.