अमेरिकेत सध्या गर्भपाताच्या हक्कावरून चर्चेला तोंड फुटलं आहे आणि गेला महिनाभर रणधुमाळी चालू आहे. त्याला कारण अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांवर गदा आणण्याच्या बाजूने निर्णय घेईल की काय, ही शक्यता !
अमेरिकेत सर्वसाधारणत: दोन पक्ष आहेत- पहिला ‘प्रो-लाईफ.’ या पक्षाचं म्हणणं की आयुष्याची सुरुवात गर्भधारणेपासून होते. गर्भ ही एक ‘व्यक्ती’ असते. तिच्या जगायच्या हक्काचं कायद्यानं रक्षण करण्यासाठी गर्भपातावर कायदेशीर बंदी असली पाहिजे. ही भूमिका कट्टरधार्मिक श्रद्धा, रुढी आणि नैतिकता यावर आधारित आहे. दुसरा पक्ष आहे ‘प्रो-चॉईस.’ हा पक्ष मानतो की स्त्रीला गर्भपात हवा असेल तर कायद्यानं तिला तो हक्क मिळाला पाहिजे.
गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या काळात ऐकू येणारी गर्भाची ‘हार्टबीट’ ही काही खरी हार्टबीट नसून पेशींनी दिलेला एक ‘सिग्नल’ असतो, गर्भाची मज्जासंस्था विकसित होऊन त्याला वेदना जाणवू शकायला सहा महिने लागतात. (बहुसंख्य गर्भपात त्याआधीच होतात.) हे वैज्ञानिक सत्य लक्षात घेता गर्भ ही ‘व्यक्ती’ असल्याच्या दाव्यात तथ्य नाही, असं ‘प्रो-चॉईस’वाले म्हणतात. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तारेत झिंगलेल्या ‘प्रो-चॉईस’वाल्यांना आयुष्याची काही किंमतच उरलेली नाहीये, हा ‘प्रो-लाईफ’वाल्यांचा आरोप असतो, तर एकदा बाळ जन्मलं की ‘प्रो-लाईफ’वाल्यांचा त्यातला रस संपतो. बालसंगोपन सोपं व्हावं, यासाठी विधायक पावलं उचलण्यात त्यांना रस नसतो, असं ‘प्रो-चॉईस’वाल्यांचं म्हणणं!
अमेरिकेत गर्भपातासंबंधी केंद्रीय पातळीवर कुठलाच कायदा नाही. इथल्या राज्यव्यवस्थेत राज्यांना अनेक अधिकार असल्यानं प्रत्येक राज्याचे गर्भपाताविषयीचे कायदे वेगवेगळे आहेत; पण ५० वर्षांपूर्वीच्या ‘रो विरुद्ध वेड’ या गाजलेल्या खटल्यात मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं असा निर्णय दिला की अमेरिकेच्या राज्यघटनेनं स्त्रियांचा गर्भपाताचा अधिकार मानलेला असल्याने राज्यांना त्यावर अवास्तव बंधनं घालता येणार नाहीत. यामुळं प्रत्येक राज्याच्या गर्भपाताविषयीच्या कायद्यांभोवती चौकट आखली गेली.
अमेरिकेतल्या परंपरावादी विचारसरणीच्या राज्यांनी गर्भपाताबद्दल कडक कायदे करत या चौकटीला धडका मारायचा बराच प्रयत्न केला; पण सर्वोच्च न्यायालयानं आजवर ‘रो’ची चौकट अबाधित ठेवली. २०२१ मध्ये मिसिसिपी राज्यानं प्रेग्नन्सीच्या १५ व्या आठवड्यानंतर गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा केला आणि ‘रो’ फेटाळून लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. यावेळी चक्क सर्वोच्च न्यायालयानंही भूमिका बदलून या आव्हानाची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ५० वर्षांनंतर अचानक हा बदल का झाला? सर्वोच्च न्यायालयावर नऊ न्यायाधीश असतात. त्यांच्या वैचारिक बैठकीचा न्यायालयाच्या निर्णयांवर प्रभाव पडतोच!
सध्याच्या न्यायाधीशांपैकी फक्त ३ ‘लिबरल’ विचारसरणीचे आहेत तर ६ कॉन्सर्व्हेटिव्ह. त्यातले ३ तर ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत नेमलेले, गर्भपाताचे विरोधक. बऱ्याच वर्षांनी असं कॉन्सर्व्हेटिव्ह बळकट बहुमत मिळालेलं सर्वोच्च न्यायालय ‘रो’ उलटवून लावायची शक्यता बरीच जास्त आहे. बहुसंख्य अमेरिकन्सना वाटतं की गर्भपाताला कायद्याची मान्यता असावी; पण कधीपर्यंत गर्भपात करता येईल, यावर कायद्याची बंधनंही असावीत. जर ‘रो’ खरंच उलटवला तर किमान २३ राज्यांत गर्भपात बेकायदेशीर ठरेल.
कडक कायदे असलेल्या राज्यातल्या स्त्रीला गर्भपात करवून घ्यायचा असेल तर तिला गर्भपाताला कायद्यानं मंजुरी देणाऱ्या राज्यात जावं लागेल. एका अंदाजानुसार गर्भपातासाठी सरासरी ४५० किलोमीटर प्रवास करायची वेळ अशा स्त्रियांवर येऊ शकेल. यातूनच बेकायदेशीर आणि असुरक्षित गर्भपातांचं प्रमाण वाढीला लागेल. अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय जूनमध्ये जाहीर करणार आहे. जर ‘रो’ खरंच उलटला तर गर्भपात हक्कांबद्दलच्या लढ्यातल्या एका नवीन आणि वादळी अध्यायाची ती नांदी असेल.- डॉ. गौतम पंगू, विशेषज्ञ, औषधनिर्माण शास्त्र, फिलाडेल्फिया