'कर्मचारी कमी नको, जास्त हवेत!' ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाविरोधात अमेरिकेतील कंपन्या आक्रमक, कायदेशीर संघर्षाला सुरुवात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने नुकतीच H-1B व्हिसाची फी तब्बल एक लाख डॉलर इतकी केली आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये जवळपास ८३ लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम आहे.

अमेरिकेत कुशल विदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने नुकतीच H-1B व्हिसाची फी तब्बल एक लाख डॉलर इतकी केली आहे, जी भारतीय रुपयांमध्ये जवळपास ८३ लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेतील व्यवसाय जगतात मोठी खळबळ उडाली असून, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने याविरोधात थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.

कोर्टात जाण्याचं कारण काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबर रोजी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत H-1B व्हिसा याचिकेवर एक लाख डॉलर शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. यामागचा उद्देश विदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती मर्यादित करणे आणि कंपन्यांना अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा होता.

पण अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत कोर्टात आव्हान दिले आहे. चेंबरच्या कार्यकारी उपाध्यक्षांनी आणि मुख्य नीती अधिकारी नील ब्रॅडली यांनी स्पष्ट केले की, या नियमामुळे खासकरून स्टार्टअप्स, लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी H-1B कार्यक्रमाचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या खूप महाग आणि अवघड होऊन बसेल. कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त मोठी रक्कम मोजावी लागेल.

इमिग्रेशन कायद्याचं उल्लंघन

चेंबरने आपल्या कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये हा नवा एक लाख डॉलर्स शुल्क 'इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी ॲक्ट'चे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. ब्रॅडली म्हणाले, "अमेरिकन काँग्रेसने H-1B कार्यक्रम यासाठी बनवला होता, जेणेकरून सर्व प्रकारच्या अमेरिकन व्यवसायांना जागतिक स्तरावरील कुशल कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचता येईल आणि ते देशात आपल्या कंपनीचा विस्तार करू शकतील."

चेंबरने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा हा पवित्रा 'स्थलांतरण नियंत्रणा'च्या विरोधात नाही, तर एक संतुलित आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व्हिसा धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.

नुकसान कुणाचं? इनोव्हेशन थांबणार

व्यावसायिक समूहाने या शुल्कवाढीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, कुशल विदेशी कर्मचाऱ्यांपर्यंत महागड्या दरात पोहोचणे अमेरिकन व्यवसायांना कमकुवत करेल. विशेषत: विज्ञान आणि तांत्रिक क्षेत्रातील 'इनोव्हेशन'ला मोठा फटका बसेल, जिथे आधीच पात्र अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.

ब्रॅडली यांनी जोर देऊन सांगितले की, "आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आपल्याला अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, कमी नव्हे." त्यांनी अमेरिकन संसदेला H-1B व्हिसा प्रक्रियेत व्यावहारिक सुधारणा आणण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय आता कोर्टात टिकतो की नाही, याकडे जगातील, खासकरून भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.