नवी दिल्ली-
अरुणाचलमध्ये एलएसी जवळ तवांग येथे झालेल्या झटापटीच्या घटनेत अमेरिकेनं भारताला साथ दिली आहे. पेंटागॉन प्रेस सचिव पॅट रायडर यांनी म्हटलं की चीन इंडो-पॅसिफीक भागात अमेरिकेचे साथीदार आणि भागीदार देशांना जाणूनबुजून उकसवण्याचं काम करत आहे. आम्ही आमच्या साथीदार देशांच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहोत, असंही अमेरिकन सचिवांनी नमूद केलं आहे.
अमेरिकेचा संरक्षण विभाग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेनं एलएसीजवळ चीनकडून सैन्य नियुक्ती आणि बांधकामाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. पेंटागॉन प्रेस सचिव पॅट रायडर म्हणाले, आम्ही आमच्या सहयोगी आणि साथीदार देशांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहोत. तसंच भारताकडून तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांचं आम्ही समर्थन करतो.
चीन सैनिकांनी केला घुसखोरीचा प्रयत्नदेशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत माहिती दिली की, चीनी सैनिकांनी ९ डिसेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग भागात एलएसी जवळ सद्यस्थिती बदलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. पण आपल्या सैनिकांनी चीनी सैनिकांना हुसकावून लावलं. भारतीय सैनिकांनी चीनचे मनसुबे हाणून पाडले आणि त्यांना माघारी फिरण्यास भाग पाडलं. दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झटापट झाली. पण यात कोणत्याही भारतीय सैनिकाचा मृत्यू झालेला नाही. तसंच कुणी गंभीर स्वरुपाचं जखमी देखील नाही.
व्हाइट हाऊसनं जारी केलं निवेदनअमेरिकन राष्ट्रपती निवास व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सचिवांनी या घटनेबाबत निवेदन जारी करत संपूर्ण प्रकरणावर व्हाइट हाऊसचं बारीक लक्ष असल्याचं नमूद केलं आहे. अरुणाचलमध्ये झालेल्या झटापटीत आनंदाची बाब अशी की सध्या दोन्ही देशाचं लष्कर सध्या एक पाऊल मागे हटलं आहे.
भारत-अमेरिकेच्या युद्ध सरावानं नाराज झाला होता चीनभारत आणि संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या लष्करानं नुकतंच उत्तराखंड परिसरात एलएसीपासून १०० किमी दूरवर संयुक्त युद्धसराव केला होता. युद्ध सरावाचं हे १८ वं वर्ष होतं. या युद्धसरावावर चीननं आक्षेप घेत यातून भारत आणि चीनमधील कराराचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली होती.
चीनच्या विरोधाला खोडून काढत भारत आणि अमेरिकेनं दोन्ही देशांच्या युद्धसरावात तिसऱ्या देशानं हस्तक्षेप करण्याचं काहीच कारण नाही असं म्हटलं आहे. भारत आणि अमेरिकनं संयुक्तरित्या केलेल्या युद्ध सरावाशी १९९३ आणि १९९६ सालच्या कराराशी काहीच घेणंदेणं नाही असंही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.