वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेत जगातील सर्व देशांना धक्का दिला आहे. यापुढे अमेरिकेत आयात झालेल्या कृषी उत्पादनावर नव्याने टॅरिफ लावले जाणार असून २ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांना देशातंर्गत उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह केला आहे. २ एप्रिलपासून बाहेरून येणाऱ्या कृषी उत्पादनावर नवीन टॅरिफ लावले जाईल त्यामुळे अमेरिकेत बाहेरून येणाऱ्या कृषी उत्पादनाच्या किंमतीही वाढतील. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेतील पीक आणि पशुधनाची मागणी वाढून त्याचा फायदा अमेरिकतल्या शेतकऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असला तरी जे देश कृषी उत्पादने अमेरिकेत निर्यात करतात त्यांना हा मोठा फटका आहे. देशातंर्गत उत्पादन वाढीवर भर देत ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र अद्याप त्यांच्या घोषणेत नवीन टॅरिफ लागू केल्यानंतर कोणत्या कृषी उत्पादनावर अधिक परिणाम होईल हे स्पष्ट नाही. याआधी अमेरिकेने सर्व स्टील आणि एल्युमिनियम आयातीवर २५ टक्के शुल्क लागू केले होते. तर ऑटोमोबाईल, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, लाकूड, तांब्यासह विविध क्षेत्रात अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचं प्लॅनिंग बनवलं आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेतील उद्योगांना चालना देणे आणि तिथे उत्पादन क्षेत्रात वाढ करणे यादृष्टीने पाहिला जात आहे.
वाढत्या महागाईत आर्थिक जोखीम
एकीकडे अमेरिकेत वाढत्या महागाईचा मुद्दा अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर मुद्दा बनत आहे त्याचवेळी ट्रम्प यांनी टॅरिफ वॉर समोर आणलं आहे. आयात वस्तूंवर टॅरिफ लावल्याने त्याच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाईत प्रचंड वाढ होईल. पुरवठा साखळीवर त्याचा परिणाम होईल. अमेरिकेसोबत व्यापार करणारे देश ट्रम्प यांच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन उत्पादनावर टॅक्स वाढवू शकतात. त्यामुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उच्च टॅरिफमुळे अमेरिकेतल्या वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात हे ट्रम्प यांनी स्वीकारलं असलं तरी यातून होणारा फायदा नुकसानापेक्षा खूप जास्त आहे असा त्यांचा दावा आहे.
मॅक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर टॅरिफ
अलीकडेच ट्रम्प यांनी चीनी उत्पादनावर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्याशिवाय मॅक्सिको, कॅनडा यांच्यावरही २५ टक्के शुल्क लावले आहे. कॅनडा आणि मॅक्सिको यांच्यावर याआधी जानेवारीत आणि नंतर फेब्रुवारीत टॅरिफ लावण्याची मागील मुदत अर्थतज्ज्ञ आणि व्यापाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर काही काळ स्थगित केली होती.