शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ज्याची भीती तेच घडलं, युद्ध आणखी पेटलं; इराणच्या सर्वात मोठ्या ब्रिजवर हल्ला, ८ मृत्यू ९५ जखमी
2
India Oil Supply News: भारतासाठी 'संजीवनी' ठरला हा छोटा देश; युद्ध असो की संकट, अविरत करतोय तेल अन् गॅस पुरवठा
3
US Israel Iran War : डोनाल्ड ट्रम्प यांना विरोध केल्याचे फळ! इराणने उघडला फ्रान्ससाठी होर्मुझचा रस्ता; मॅक्रॉन यांना खास 'बक्षीस'
4
Latest Marathi News LIVE Updates: अमेरिकेला पुन्हा झटका! इराणने दुसरे एफ-३५ लढाऊ विमान पाडले
5
जीवाशी खेळ! एक्स्पायरी डेट बदलून विकत होते कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट; मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
6
Bhagwant Mann : "समोसा-पिझ्झाचा मुद्दा..."; राघव चड्ढांवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान कडाडले, आतिशींचा गंभीर आरोप
7
IPL 2026: चेन्नईला होतोय पश्चाताप! ज्याला संघातून काढलं, तोच खेळाडू दिल्लीसाठी ठरतोय मोठा जॅकपॉट
8
पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच भारतात समाविष्ट होणार; AIIO चे मुख्य इमाम उमर इलियासी यांची भविष्यवाणी
9
युद्धभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी! टाटा समूहाच्या ३० कंपन्यांच्या सीईओंना तयार राहण्याचे आदेश
10
इराणमध्ये दिसली अमेरिकेची लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर, कमी उंचीवर घिरट्या; व्हिडीओ आले समोर
11
इराणकडून आखाती देशांच्या तोंडचं पाणी पळवण्याची तयारी, पाणी आणि गॅस प्रकल्पांवर हल्ले, नव्या चालीमुळे खळबळ
12
बच्चू कडूंनी रचला खुनाचा कट? आमदार प्रवीण तायडेंचा ऑडिओ क्लिपसह खळबळजनक दावा
13
SIP की एकरकमी गुंतवणूक? १ कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? पाहा गणित
14
Chanakya Niti: शून्यातून विश्व निर्माण करायचंय? आचार्य चाणक्यांचे 'हे' १० विचार तुम्हाला नक्कीच दिशा देतील
15
९० दिवसांत २८ मृत्यू, मग पुजाऱ्याने दिला 'असा' सल्ला, संपूर्ण गाव झाला रिकामी, आता...  
16
काँग्रेस नेते राजेंद्र भारती यांची आमदारकी रद्द! २७ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण काय, ज्यामुळे गमावले विधानसभा सदस्यत्व?
17
FASTag Annual Pass: "पैसे वाया घालवू नका! 'या' हायवेवर आता FASTag वार्षिक पास चालणार नाही; नवीन यादी जाहीर
18
आई वडिलांना न सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खैर नाही; १५% पगार कापणार, तेलंगणा सरकारचा निर्णय
19
पगार झाला की खिशाला 'कात्री'? महिनाअखेरची ओढताण टाळण्यासाठी 'हे' ५ आर्थिक मंत्र नक्की पाळा
20
PSL 2026: भर मैदानात डेव्हिड वॉर्नर- मोईन अली यांच्यात तू-तू मैं-मैं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं?
Daily Top 2Weekly Top 5

अमेरिकेत 'शटडाऊन'चं संकट, सरकारी कामकाज बंद; ६० मतांची होती गरज, ट्रम्प यांना मिळाली ५५ मते

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 1, 2025 08:51 IST

२०१८ साली ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकि‍र्दीत ३४ दिवस बंद सुरू होता. यावेळीही हा धोका गंभीर मानला जात आहे.

अमेरिकेत पुन्हा एकदा सरकार ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाला सीनेटमध्ये अस्थायी  फंडिंग बिल पास करण्यासाठी कमीत कमी ६० मतांची गरज होती. परंतु ते केवळ ५५ मते मिळवू शकले. त्यामुळे हा प्रस्ताव नाकारला गेला. आता सरकारकडे आवश्यक फंडिंगचा विस्तार करता येणार नाही. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या कामकाजावर पडणार आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार, जेव्हा बजेट अथवा अस्थायी फंडिंग बिल पारित होत नाही तेव्हा अनावश्यक सरकारी विभाग आणि सेवा बंद कराव्या लागतात. या परिस्थितीला शटडाऊन बोलतात. मागील २ दशकात अमेरिकेत पाचव्यांदा मोठ्या शटडाऊनची स्थिती ओढावली आहे.

यापूर्वी, रिपब्लिकननी २१ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार सुरू ठेवण्यासाठी अल्पकालीन निधी विधेयक सादर केले. परंतु हा पर्याय नाही असं डेमोक्रेट्सने सांगितले. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उन्हाळी मेगा-बिल मेडिकेड कपात मागे घ्यावी आणि परवडणाऱ्या केअर एक्टचा प्रमुख कर क्रेडिट्सचा विस्तार करावा अशी त्यांनी मागणी होती. मात्र ट्रम्प यांनी डेमोक्रेट्सच्या मागण्या फेटाळल्या. कुणीही मागे न हटल्यामुळे या आठवड्यात सभागृहात मतदानही निश्चित नाही. ७ वर्षानंतर ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा फंड कमी असल्याकारणाने अमेरिकेत अनेक सेवांवर परिणाम होईल. 

२०१८ साली ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकि‍र्दीत ३४ दिवस बंद सुरू होता. यावेळीही हा धोका गंभीर मानला जात आहे. कारण ट्रम्प या आडून लाखो कर्मचाऱ्यांची कपात करतील आणि अनेक महत्त्वाच्या योजना बंद करण्याची तयारीही करू शकतात. शटडाऊनपूर्वी याचे संकेतही ट्रम्प यांनी दिले आहेत. सरकारी शटडाऊन तेव्हाच होते जेव्हा संघ राज्यातील संस्था चालवण्यासाठी वार्षिक खर्चाच्या बिलांवर एकमत होऊ शकत नाही. अँटीडिफिशियन्सी कायदा एजन्सींना अधिकृततेशिवाय पैसे खर्च करण्यापासून रोखतो, म्हणून जेव्हा निधी संपतो तेव्हा बहुतेक सरकारी कामकाज थांबतात. 

अमेरिकन सरकारच्या विविध विभागांना काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. यासाठी काँग्रेसला बजेट किंवा निधी विधेयक मंजूर करावे लागते. जेव्हा राजकीय मतभेद किंवा अडचणींमुळे निधी विधेयक निर्धारित वेळेत मंजूर होत नाही, तेव्हा सरकारकडे खर्च करण्यासाठी कायदेशीररित्या अधिकृत निधी नसतो. अशा परिस्थितीत अमेरिकन सरकारला अनावश्यक सेवा स्थगित करण्यास भाग पाडले जाते. ही प्रक्रिया सरकारी शटडाऊन म्हणून ओळखली जाते. हे सहसा तात्पुरते असते, परंतु यावेळी ट्रम्प अनेक विभाग कायमचे बंद करण्याची आणि हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची तयारी करत आहेत.

काय बंद होईल, काय खुले राहील?

जर अंतिम मुदत संपली तर एजन्सींना "अपवादात्मक नसलेल्या" कर्मचाऱ्यांना विशेषतः जीवित किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षेत सहभागी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा देण्यास सुरुवात करावी लागेल. ट्रम्पच्या पहिल्या कार्यकाळात ३५ दिवसांच्या शटडाऊन काळात ३,४०,००० कर्मचाऱ्यांना कायमची रजा देण्यात आली होती तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी सरकार पुन्हा सुरू होईपर्यंत पगाराशिवाय काम केले. शटडाऊन काळात एफबीआय तपास, सीआयए ऑपरेशन, हवाई वाहतूक नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तपासणी, आरोग्य सेवा आणि माजी सैनिकांची मेडिकल तपासणी या सेवा सुरू ठेवाव्या लागतील. अनेक संस्था त्यांच्या कामात कपात करतील. शिक्षण विभाग ९० टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करेल. संग्रहालय, प्राणी संग्रहालये बंद राहतील. राष्ट्रीय उद्यान सेवेतील काही ठिकाणी बंद राहील.  

English
हिंदी सारांश
Web Title : US Government Shutdown Looms: Funding Crisis, Trump Short on Votes

Web Summary : A US government shutdown is imminent after a funding bill failed in the Senate. Trump couldn't secure enough votes. Essential services may be suspended, impacting millions. Previous shutdowns saw mass furloughs and service cuts.
टॅग्स :AmericaअमेरिकाDonald Trumpडोनाल्ड ट्रम्प