वॉशिंग्टनः पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 2013 मध्ये 'शटडाउन'ची नामुष्की ओढवलेल्या अमेरिकेवर पुन्हा आर्थिक संकटाचे ढग दाटले आहेत. सरकारी खर्चासाठी अमेरिकी संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्यानं अनेक सरकारी विभागांचं काम सोमवारपासून ठप्प होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास, तब्बल आठ लाख कर्मचाऱ्यांना घरी बसावं लागू शकतं.
राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प सरकारच्या वर्षपूर्तीला काही दिवस शिल्लक असतानाच, अमेरिका आर्थिक पेचात अडकलीय. शुक्रवारी रात्री रिपब्लिकन पक्षानं सरकारी खर्चासाठी आवश्यक प्रस्ताव सीनेटपुढे मांडला. त्याच्या बाजूने 50 मतं पडली, तर 48 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. हे आर्थिक विधेयक मंजूर होण्यासाठी 60 मतांची आवश्यकता होती. तेवढी मतं न मिळाल्यानं सरकारला 'शटडाउन'ची घोषणा करावी लागली आहे. त्यावरून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्ष एकमेकांवर आरोप करताहेत.
रिपब्लिकन पक्षाचं बहुमत असलेल्या प्रतिनिधी सभेत हा प्रस्ताव सहज मंजूर झाला, पण सीनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्याच तीन सदस्यांना विधेयकाला विरोध असल्याने ते मंजूर होऊ शकलं नाही. अमेरिकेतील अँटी डेफिशियन्सी अॅक्टनुसार, निधीची तरतूद नसल्यास सरकारी यंत्रणांना आपलं काम थांबवावं लागतं. निधीची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकार स्टॉप गॅप डील आणतं, त्याला अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी बंधनकारक आहे. परंतु, सीनेटमध्ये त्यावर चर्चा होत असतानाच रात्रीचे 12 वाजले आणि विधेयक अडकलं.
आता सोमवारपासून, अत्यावश्यक सेवा वगळता अमेरिकन प्रशासनाचे बहुतांशी विभाग बंद ठेवावे लागणार आहेत. त्यामुळे सुमारे 8 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी घरी बसावं लागेल. याआधी, 2013 मध्ये अमेरिकेत फारच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी 'शटडाउन'चा मोठा फटका बसू नये, यादृष्टीने सरकारला व्यवस्थापन करावं लागणार आहे.