वॉशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला अमेरिकेतील संघीय न्यायालयाने धक्का देत 'लिबरेशन डे' टॅरिफवर बंदी घातली आहे. अशा प्रकारचा कर लागू करणे विशेष अधिकारांचा गैरवापर आणि घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी बाहेर देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर समान कर आकारण्याचे आदेश दिले होते. जे देश अमेरिकेकडून कमी आयात करतात आणि प्रत्यक्षात अमेरिकेला अधिक वस्तूंची विक्री करतात अशा देशांवर हा समान स्वरुपाचा कर आकारण्यात आला होता.
हे मुद्दे ठरले महत्त्वाचे
ट्रम्प प्रशासनाने १९७१च्या राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी लागू केलेल्या आपत्कालीन टॅरिफचा दाखला दिला. तेव्हा न्यायालयाने यास मंजुरी दिली होती. हा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला.
व्यापाऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी नमूद केले की, 'ट्रम्प यांच्या मनातील आपात स्थिती केवळ कल्पना आहे. वर्षानुवर्षे व्यापारात तूट सुरू आहे. यातून कोणतेही संकट निर्माण झालेले नाही.
व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी उपाय करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे आहे, हाही युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला.
कोर्टाने असा दिला निर्वाळा
तीन सदस्यीय न्यायपीठाने राज्यघटनेचा दाखला देत म्हटले की, असा कर लागू करण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकी काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही. राष्ट्राध्यक्षांच्या आपातकाळ अधिकारांत याचा समावेश होऊ शकत नाही.