अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी सात देशांसह पॅलेस्टिनमधील नागरिकांवर पूर्ण प्रवास बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि तपासणी प्रक्रियेतील त्रुटींचे कारण देत ट्रम्प यांनी अमेरिकेत प्रवेशावरील प्रवास बंदी १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. हे पाऊल त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील धोरणे पुनर्संचयित करण्याचा एक भाग आहे. सुरक्षा घटनांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
व्हाईट हाऊसने एका घोषणेमध्ये म्हटले आहे की ते "आपली संस्कृती, सरकार, संस्था किंवा संस्थापक तत्त्वे कमकुवत किंवा अस्थिर करू शकतील अशा परदेशी लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखू इच्छिते."
सीरियामध्ये दोन अमेरिकन सैनिक आणि एका नागरिकाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. दीर्घकाळचे शासक बशर अल-असद यांच्या पतनानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील आहेत.
व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, स्थलांतर प्रतिबंधित करण्यासाठी दीर्घकाळ मोहीम चालवणारे आणि सतत कठोरपणे बोलणारे ट्रम्प यांनी अमेरिकन लोकांना "धमकावण्याचा" हेतू असलेल्या परदेशी नागरिकांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फ्रान्स आणि ब्रिटनसह इतर प्रमुख पाश्चात्य देशांनी पॅलेस्टिनी राज्याला मान्यता दिल्याच्या विरोधात इस्रायलशी एकता दर्शवत ट्रम्प प्रशासनाने पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या पासपोर्ट धारकांसाठी अनौपचारिकपणे प्रवासावर बंदी घातली होती.
संपूर्ण प्रवास बंदी असलेल्या इतर देशांमध्ये आफ्रिकेतील काही सर्वात गरीब देश - बुर्किना फासो, माली, नायजर, सिएरा लिओन आणि दक्षिण सुदान - तसेच आग्नेय आशियातील लाओस यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या नायजेरियासह इतर आफ्रिकन देशांच्या नागरिकांवर तसेच कृष्णवर्णीय बहुल कॅरिबियन देशांवर अंशतः प्रवास बंदी लादत आहेत.
Web Summary : Donald Trump has reimposed a travel ban on Palestinians and seven other countries, citing security concerns and extending restrictions until December 2025. The ban targets nations perceived as threats to US culture and security, including several African countries and Laos. This action mirrors policies from his first term.
Web Summary : डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फ़िलिस्तीनियों और सात अन्य देशों पर यात्रा प्रतिबंध फिर से लगाया है, प्रतिबंध दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। यह प्रतिबंध अमेरिका की संस्कृति और सुरक्षा के लिए खतरे माने जाने वाले देशों पर लगाया गया है, जिसमें कई अफ्रीकी देश और लाओस शामिल हैं। यह कदम उनके पहले कार्यकाल की नीतियों को दर्शाता है।