दहशतवादी संघटनांवर कारवाई केलीत, तरच मिळेल 255 दशलक्ष डॉलर्सची मदत - अमेरिकेचा पाकिस्तानला इशारा

अफगाणिस्तानात हल्ले करणाऱ्या देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांचा बीमोड केलात तरच 255 दशलक्ष डॉलर्सची लष्करी मदत मिळेल असे अमेरिकेने पाकिस्तानला सुनावले आहे

ठळक मुद्दे2002 पासून आत्तापर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त सहाय्य केले आहेपाकिस्तानचा हक्कानी नेटवर्कला असलेला छुपा पाठिंबा लक्षात आल्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये हा मदतीचा ओघ आटला आहे

वॉशिंग्टन, दि. 31 - अफगाणिस्तानात हल्ले करणाऱ्या देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांचा बीमोड केलात तरच 255 दशलक्ष डॉलर्सची लष्करी मदत मिळेल असे अमेरिकेने पाकिस्तानला सुनावले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ही माहिती काँग्रेसला दिली आहे. पाकिस्तानला लष्करी सहाय्य मिळेल, परंतु त्यासाठी दहशतवादाविरुद्ध त्यांनी लढा देण्याची पूर्वअट आहे, असं अमेरिकेने आव्रजून नमूद केलं आहे. थोडक्यात, अमेरिकेने पाकिस्तानसाठी 255 दशलक्ष डॉलर्सच्या लष्करी सहाय्याची तरतूद केली आहे आणि पाकिस्कानने दहशतवादी संघटनांना काबूत ठेवले तरच ती रक्कम त्यांना प्रत्यक्षात मिळेल अशी तजवीज केली आहे.2002 पासून आत्तापर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त सहाय्य केले आहे. परंतु पाकिस्तानचा हक्कानी नेटवर्कला असलेला छुपा पाठिंबा लक्षात आल्यानंतर गेल्या काही वर्षांमध्ये हा मदतीचा ओघ आटला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी सैनिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तान सरकारचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक सहाय्याच्या बळावर अमेरिकेच्याच सैनिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरायचं असा हा पाकिस्तानचा एकूण प्रकार होता. त्याला चाप लावण्याचा प्रयत्न ट्रम्प प्रशासन करत आहे.गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला उघडं पाडलं आहे. तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तान आश्रय देत असून आता आपण शांत बसू शकत नाही असे ट्रम्प म्हणाले आहेत. या संघटनांचा सगळ्यांनाच धोका असल्याचंही ट्रम्प म्हणाले होते. पाकिस्तानला आपण अब्जावदी डॉलर्स देतो आणि आपण ज्यांच्याशी लढतोय, त्यांना पाकिस्तान संरक्षण देतं असा थेट आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. ही परिस्थिती ताबडतोब सुधारायला हवी असेही त्यांनी सांगितले.पाकिस्ताननं दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करायला हवी आणि त्यानंतरच त्यांना सहाय्य करण्यात येईल असे स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन यांनीही स्पष्ट केले आहे.